भारतात पॅसेंजर गाड्यांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली असून त्याचे मुख्य कारण लोकांचे **९.१%** नी वाढलेले उत्पन्न हे आहे. गाड्यांच्या किमतींमधील किरकोळ वाढीपेक्षा उत्पन्नातील वाढ जास्त असल्याने, एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान **१८%** जीएसटी स्लॅबमधील विक्री **२९%** ने वाढून **१.२४ दशलक्ष** युनिट्सवर पोहोचली आहे.
भारतीय वाहन बाजारात सध्या एक सकारात्मक कल पाहायला मिळत आहे, जिथे घरातील उत्पन्न वाढीचा दर हा गाड्यांच्या किमतीतील वाढीपेक्षा अधिक आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये स्थूल राष्ट्रीय डिस्पोजेबल उत्पन्न ९.१% ने वाढले आहे, ज्यामुळे ग्राहकांच्या खरेदी शक्तीत वाढ झाली आहे. वाहन उत्पादकांनी गेल्या एका वर्षात किमतीतील वाढ ५% पेक्षा कमी ठेवून गाड्या सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात ठेवल्या आहेत.
बाजारातील सर्वाधिक हालचाल ही १८% जीएसटी टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये दिसून येत आहे. सप्टेंबर २०२५ मधील जीएसटी २.० सुधारणांमुळे ग्राहकांना कार मालकी खर्च सांभाळणे सोपे झाले आहे. तसेच, ४०% कर आकारणी असणाऱ्या प्रीमियम सेगमेंटमध्येही २१% विक्री वाढली आहे, ज्यावरून 'Hyundai Creta' सारख्या प्रीमियम SUV ची मागणी कायम असल्याचे स्पष्ट होते.
Tata Motors सारख्या आघाडीच्या कंपन्या उर्वरित आर्थिक वर्षाबाबत आशावादी आहेत आणि संपूर्ण उद्योगात १०% वाढीची अपेक्षा आहे. यामध्ये Tata Punch, Maruti Suzuki Alto आणि WagonR यांसारख्या मॉडेल्सचा वाटा मोलाचा आहे.
सणासुदीचा काळ जवळ येत असताना, ऑटो सेक्टरवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. मात्र, डीलरशिपवरील इन्व्हेंटरी लेव्हलवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर उत्पादन मागणीपेक्षा जास्त झाले, तर कंपन्यांना नफा (Profit) राखण्यासाठी डिस्काउंट द्यावे लागतील, ज्यामुळे मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो.