अमेरिकेतील राजकीय बदलांनंतरही Indian auto component कंपन्यांसाठी दिलासा मिळालेला नाही. निर्यातीवर १०% ते २५% टॅरिफचा बोजा कायम असल्याने कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव वाढला आहे.
निर्यातीवर अमेरिकेचा दबाव
भारतीय ऑटो कंपोनंट उत्पादकांसाठी सध्या कठीण काळ सुरू आहे. अमेरिकेतील राजकीय वातावरण बदलूनही व्यापार धोरणात कोणताही सकारात्मक बदल झालेला नाही. याचा थेट फटका भारतीय कंपन्यांना बसत असून, त्यांना वाढीव खर्च आणि नियामक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
टॅरिफचा नेमका फटका काय?
२४ जुलै २०२६ पासून, अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीय उत्पादनांवर १०% 'Section 301' ड्युटी लागू आहे. याव्यतिरिक्त, विशिष्ट ऑटो पार्ट्सवर २५% पर्यंत टॅरिफ आकारले जात आहेत. अमेरिकेची व्यापार धोरणे ही प्रशासनाच्या अखत्यारीत असल्याने, यात तात्काळ बदल होण्याची चिन्हे नाहीत.
भारत आपल्या एकूण ऑटो कंपोनंट निर्यातीपैकी तब्बल २६% हिस्सा अमेरिकेला निर्यात करतो. FY26 मध्ये ही निर्यात $२४ अब्ज इतकी होती. मेक्सिको आणि कॅनडासारख्या देशांना USMCA करारांतर्गत सवलती मिळत असताना, भारतीय कंपन्यांना मात्र या जास्तीच्या टॅरिफमुळे जागतिक स्पर्धेत मागे पडावे लागत आहे.
USTR चा तपास आणि आर्थिक जोखीम
सध्या 'Office of the US Trade Representative' (USTR) कडून भारतीय उत्पादन क्षमतेबाबत एक तपास सुरू आहे. यामुळे कंपन्यांच्या दीर्घकालीन विस्ताराच्या योजनांवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. मागील आर्थिक वर्षात या क्षेत्राला $१.४ अब्ज इतकी व्यापार तूट (Trade Deficit) सहन करावी लागली होती. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष याकडे लागले आहे की, कंपन्या हे वाढीव टॅरिफचे ओझे ग्राहकांवर ढकलून आपला नफा टिकवू शकतात का?