२०३० पर्यंत गाड्यांच्या उत्पादनाचा **५० टक्क्यांहून** अधिक खर्च हा केवळ इलेक्ट्रॉनिक्सवर होणार आहे. BCG आणि ACMA च्या रिपोर्टनुसार, भारतीय ऑटो कंपोनंट कंपन्यांना आता मेकॅनिकलकडून हाय-टेक आर अँड डी (R&D) कडे वळावे लागणार आहे.
ऑटोमोबाईल क्षेत्रात सध्या एक मोठे स्थित्यंतर सुरू आहे. बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप आणि ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ACMA) च्या ताज्या रिपोर्टनुसार, २०३० पर्यंत कारच्या एकूण निर्मिती खर्चापैकी ५० ते ५५% वाटा हा इलेक्ट्रॉनिक्सचा असेल. हे प्रमाण २०२० मध्ये केवळ ३०% होते. कनेक्टिव्ह फीचर्स, ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टिम्स आणि बॅटरी मॅनेजमेंटची वाढती मागणी हे याचे मुख्य कारण आहे.
भारतीय कंपन्यांसाठी काय आहे स्थिती?
भारतातील ऑटो कंपोनंट कंपन्या आतापर्यंत मुख्यत्वे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगवर आधारित आहेत. सध्या इलेक्ट्रॉनिक्सचा वाटा देशांतर्गत पुरवठ्यात फक्त १२% इतकाच आहे. उद्योगाने २०३० पर्यंत $२०० बिलियनचे व्हॅल्यूएशन गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे साध्य करण्यासाठी कंपन्यांना आता उत्पादनासोबतच बिझनेस मॉडेलमध्ये पूर्णपणे बदल करावा लागणार आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
१. कौशल्याची तफावत: मेटल पार्ट बनवण्याऐवजी सेन्सर्स आणि पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर अँड डी गुंतवणुकीची गरज आहे.
२. मार्जिनवर दबाव: स्टील, ॲल्युमिनियमच्या वाढत्या किमती आणि वाढलेला फ्रेट खर्च यामुळे ऑपरेटिंग मार्जिनवर सध्या दबाव आहे.
३. इन्व्हेंटरी: सप्लाय चेन सुरळीत ठेवण्यासाठी कंपन्यांना जास्त इन्व्हेंटरी बाळगावी लागत आहे, ज्यामुळे कॅश फ्लोवर परिणाम होत आहे.
दीर्घकाळात लोकलायझेशनची मोठी संधी असली, तरी जोपर्यंत कंपन्या ताळेबंद (Balance Sheet) सांभाळून हे तंत्रज्ञान आत्मसात करत नाहीत, तोपर्यंत जोखीम कायम राहणार आहे. भविष्यात शेअरहोल्डर्सनी कंपनीचा आर अँड डी खर्च आणि नवीन ऑर्डर्स मिळवण्याची क्षमता यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.