भारताचा ऑटो कंपोनंट उद्योग आता मोठ्या झेपसाठी सज्ज झाला असून, FY30 पर्यंत **$200 बिलियन** महसुलाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. FY26 मध्ये हे मूल्य **$86 बिलियन** इतके होते. मात्र, हे लक्ष्य गाठण्यासाठी केवळ क्षमता विस्तार करून चालणार नाही, तर ऑपरेशन्समध्ये लवचिकता आणणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) च्या ६६ व्या वार्षिक सत्रात हा महत्त्वाकांक्षी आराखडा सादर करण्यात आला आहे. भारतीय ऑटो कंपोनंट क्षेत्र आता पारंपारिक उत्पादन पद्धतीकडून आधुनिक आणि तंत्रज्ञान-आधारित मॉडेलकडे वळत आहे.
कार्यक्षमता की विस्तार?
Boston Consulting Group (BCG) आणि ACMA च्या अभ्यासानुसार, केवळ कारखाने वाढवणे आता यशाची खात्री देत नाही. ज्या कंपन्यांनी 'ऑपरेशनल रिझिलिअन्स' (कार्यक्षम डिजिटल क्षमता आणि चपळता) वर भर दिला, त्यांनी FY25 पर्यंत त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत १.४ टक्क्यांनी जास्त नफा कमावला आहे. बदलत्या जागतिक बाजारपेठेत ही कार्यक्षमताच कंपनीच्या दीर्घकालीन आरोग्याचा मुख्य निकष ठरणार आहे.
आव्हाने आणि धोके
दीर्घकालीन वाढीची शक्यता असली तरी, काही तात्काळ धोके गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे आहेत. भारताचा ऑटो कंपोनंट ट्रेड डेफिसिट $१.३७ बिलियन (FY26) पर्यंत पोहोचला आहे, याचाच अर्थ आयात वाढली असून जागतिक स्पर्धेचा दबाव कंपन्यांच्या 'प्रायसिंग पॉवर'वर येत आहे. तसेच, ७८ टक्के उद्योग नेत्यांनी मान्य केले आहे की मागणीतील चढ-उतार आणि मजुरांची तीव्र कमतरता यामुळे व्यवसाय करणे कठीण झाले आहे.
EV आणि तंत्रज्ञानातील बदल
$२०० बिलियन चा टप्पा गाठण्यासाठी इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) कंपोनंट्स आणि प्रगत इंजिनिअरिंगमध्ये मोठी गुंतवणूक करणे अनिवार्य आहे. वाढता कॅपिटल खर्च आणि मागणीतील अस्थिरता यांचा ताळमेळ कंपन्या कशा बसवतात, यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.