भारताची वाहन सुरक्षा यंत्रणा अधिक प्रगत होणार आहे. ऑक्टोबर 2027 पासून 'Bharat NCAP 2.0' लागू होणार असून, आता गाड्यांच्या सुरक्षिततेचे मोजमाप **100-पॉइंट** आणि **पाच-स्तंभीय (five-pillar)** प्रणालीवर आधारित असेल.
भारत सरकारने रस्ते सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या Bharat NCAP मध्ये प्रामुख्याने क्रॅश चाचणीवर लक्ष दिले जाते, परंतु नवीन 2.0 आवृत्तीत अधिक व्यापक सुरक्षा मानके असणार आहेत. यात क्रॅश प्रोटेक्शन, पादचाऱ्यांची सुरक्षा, सुरक्षित ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञान आणि अपघात टाळण्यासाठीच्या यंत्रणा अशा विविध गोष्टींचा समावेश असेल.
ऑटो कंपन्यांसमोरचे आव्हान
नवीन मानकांमुळे ऑटोमोबाईल उत्पादकांना आता संशोधन आणि विकासावर (R&D) अधिक खर्च करावा लागेल. विशेषतः 'Advanced Driver Assistance Systems' (ADAS) सारख्या अत्याधुनिक सुविधा गाड्यांमध्ये देण्यावर कंपन्यांना भर द्यावा लागेल. यामुळे उत्पादन खर्च वाढू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margins) होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः कमी किमतीच्या गाड्या बनवणाऱ्या कंपन्यांसाठी किमती संतुलित ठेवणे एक मोठे आव्हान असेल.
स्वदेशी चाचणीचा फायदा
या सर्व नियमावलीतील दिलासादायक बाब म्हणजे, भारतात होणारी ही चाचणी जागतिक स्तराच्या तुलनेत खूपच स्वस्त आहे. सध्या एका मॉडेलच्या चाचणीसाठी ₹60 लाख खर्च येतो, तर परदेशी सुविधांमध्ये याच चाचणीसाठी सुमारे ₹2.5 कोटी लागतात. या स्वस्त चाचणी प्रणालीमुळे कंपन्यांचा खर्च कमी ठेवण्यास मदत होईल. आतापर्यंत देशातील 11 उत्पादकांच्या 30 हून अधिक मॉडेल्सना या उपक्रमांतर्गत प्रमाणीकरण मिळाले आहे.
सरकारी धोरणातील इतर बदल
केवळ कारच नव्हे, तर सार्वजनिक वाहतुकीवरही सरकारचे लक्ष आहे. आता बस बॉडी बिल्डर्ससाठी 'टाईप-अप्रूव्हल' अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच, ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी 'डीमेरिट पॉईंट' सिस्टिम लागू करण्याच्या दिशेने सरकार काम करत आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या आर अँड डी खर्चाकडे आणि नवीन सुरक्षा निकषांमुळे गाड्यांच्या किमतीत होणाऱ्या बदलांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.