66 व्या SIAM कन्व्हेन्शनमध्ये भारतीय ऑटो क्षेत्राचा नवा रोडमॅप जाहीर झाला आहे. सबसिडी-आधारित मॉडेलकडून आता सरकार प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (PLI) आणि स्वदेशी R&D कडे वळत आहे. २०४७ पर्यंत भारताला 'ग्लोबल मोबिलिटी हब' बनवण्याचे उद्दिष्ट असून, गुंतवणूकदारांनी सबसिडी काढल्यामुळे मार्जिनवर होणाऱ्या परिणामांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगाने भविष्यातील उर्जेसाठी एक नवीन आणि धोरणात्मक दिशा निश्चित केली आहे. ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) च्या ६६ व्या वार्षिक अधिवेशनात उद्योग नेते आणि धोरणकर्त्यांनी २०४७ पर्यंत भारताला शाश्वत मोबिलिटीचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा रोडमॅप मांडला आहे. आता केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांवर अवलंबून न राहता, बायो-फ्युएल, सीएनजी आणि ग्रीन हायड्रोजन यांचा वापर वाढवून सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी साधने देण्यावर भर दिला जाणार आहे.\n\n### सबसिडीकडून PLI कडे वाटचाल\n\nया अधिवेशनातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे FAME सारख्या थेट सबसिडी योजनांमधून सरकारची माघार. उद्योगाने आता स्वतःच्या पायावर उभे राहून जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह' (PLI) मॉडेल्सचा वापर करावा, असे संकेत सरकारने दिले आहेत. ऑटो क्षेत्र भारताच्या एकूण GST कलेक्शनमध्ये सुमारे १५% योगदान देते आणि या क्षेत्राचे मूल्य २२.७५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. गुंतवणूकदारांसाठी सबसिडी बंद होणे हे प्रॉफिट मार्जिनसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. मात्र, ज्या कंपन्यांनी आपली सप्लाय चेन पूर्णपणे 'लोकलाईज्ड' केली आहे, त्यांना या बदलाचा फारसा फटका बसणार नाही.\n\n### स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि AI चा वापर\n\nनिर्यात वाढवण्यासाठी आता 'असेंब्ली' पेक्षा 'स्वदेशी संशोधनावर' (R&D) भर दिला जात आहे. Mahindra & Mahindra सारख्या कंपन्या आधीच मॅन्युफॅक्चरिंग आणि कस्टमर सर्व्हिसमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर करत आहेत. भविष्यातील प्रगत वाहने आणि ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग सिस्टीमसाठी एआयचे एकत्रीकरण अनिवार्य असणार आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि लक्ष देण्याच्या गोष्टी\n\nदीर्घकालीन चित्र आशादायक असले तरी, अल्पकाळात काही आव्हाने आहेत. कच्च्या मालाच्या किमती आणि महागडे तंत्रज्ञान यामुळे कंपन्यांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा फटका भारतासारख्या किंमत-संवेदनशील (Price-Sensitive) बाजारपेठेला बसू शकतो. तसेच, ऑटो क्षेत्रातील वाढत्या तांत्रिक बदलांमुळे निर्माण होणारी 'स्किल्स गॅप' आणि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट्सची आयात यावरही कंपन्यांनी नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे.