रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नवीन सुरक्षा मानके जाहीर केली आहेत. 2027 ते 2029 या काळात टप्प्याटप्प्याने लागू होणाऱ्या या नियमांमुळे ऑटो कंपन्यांच्या खर्चावर आणि प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) देशातील ऑटोमोबाईल सुरक्षा नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. या बदलांची अंमलबजावणी तीन वर्षांच्या कालावधीत केली जाणार असून, ऑक्टोबर 2027 पासून नवीन गाड्यांसाठी कडक क्रॅश-टेस्ट प्रोटोकॉल अनिवार्य असतील. जुन्या मॉडेल्सना या बदलांसाठी ऑक्टोबर 2028 पर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे.\n\n### खर्चाचा ताण आणि मार्जिनवर परिणाम\nया नवीन नियमांमुळे कंपन्यांना आर अँड डी (R&D) आणि इंजिनिअरिंगवर मोठा खर्च करावा लागणार आहे. वाहनांचे चेसिस आणि स्ट्रक्चर पुन्हा डिझाइन करावे लागणार असल्याने उत्पादनाचा खर्च वाढणार आहे. हा वाढीव खर्च कंपन्या स्वतःच्या खिशातून सोसणार की ग्राहकांवर किंमत वाढीचा बोजा टाकणार, याकडे आता शेअर बाजाराचे लक्ष लागलेले आहे.\n\n### इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EVs) विशेष तरतुदी\nप्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने ईव्ही बॅटरी आणि इलेक्ट्रिकल सिस्टिमवरही कडक निर्बंध आणले आहेत. एप्रिल 2029 पर्यंत सर्व नवीन गाड्यांना रिअर-इम्पॅक्ट टेस्टिंग पार करावे लागेल. विशेषतः ईव्हीसाठी अपघाताच्या वेळी बॅटरी सुरक्षित राहणे आणि हाय-व्होल्टेज सर्किट आपोआप डिस्कनेक्ट होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.\n\n### तंत्रज्ञानाचा वापर\nऑक्टोबर 2029 पासून प्रत्येक वाहनात 'इव्हेंट डेटा रेकॉर्डर' (EDR) असणे अनिवार्य असेल, जे विमानातील ब्लॅक बॉक्सप्रमाणे अपघातांची माहिती नोंदवेल. तसेच, ऑक्टोबर 2028 पर्यंत पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी गाड्यांच्या पुढच्या भागाची रचना बदलण्याचे नियमही लागू होणार आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी आता प्रमुख ऑटो कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाचे या बदलांच्या तयारीबाबतचे भाष्य महत्त्वाचे ठरणार आहे.