भारताने इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) स्वीकार केल्यास २०५० पर्यंत देशाच्या वार्षिक आयात बिलात तब्बल १२५ अब्ज डॉलर्सची बचत होऊ शकते, असे एका नवीन संशोधनातून समोर आले आहे.
भारताने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या इकोसिस्टममध्ये मोठी गुंतवणूक केल्यास, २०५० पर्यंत देशाचे वार्षिक आयात बिल १२५ अब्ज डॉलर्सने कमी होऊ शकते. स्थानिक पातळीवर बॅटरी निर्मिती महत्त्वाची असली तरी, तेलाचा वापर कमी करणे हे देशाच्या आर्थिक बचतीसाठी अधिक फायदेशीर ठरणार आहे, असे या संशोधनाचे मुख्य निष्कर्ष सांगतात.
इंधन आयातीवरील निर्भरता कमी होणार
सध्या भारताचे एकूण आयात बिल अंदाजे १५३ अब्ज डॉलर्स इतके आहे. जर आपण इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मार्गावर वेगाने पुढे गेलो, तर हे बिल ५९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली येऊ शकते. जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या अस्थिरतेपासून वाचण्यासाठी हा एक मोठा आर्थिक सुरक्षा कवच (Financial Buffer) ठरू शकतो.
बॅटरी इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विस्तार
२०३० पर्यंत भारताची बॅटरीची मागणी २८ गिगावाट अवर्स असेल, जी २०५० पर्यंत ५७० गिगावाट अवर्सच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्या आपली बॅटरी सेल निर्मिती जागतिक दर्जाची नाही. केवळ असेंब्लीवर अवलंबून न राहता, आपल्याला बॅटरी तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भर होण्यासाठी सखोल इंजिनिअरिंगवर भर द्यावा लागेल.
आव्हाने आणि जोखीम
हे लक्ष्य गाठण्यासाठी अनेक अडथळे आहेत. मुख्य म्हणजे बॅटरी सेल निर्मितीमध्ये आपण अजूनही आयातीवर अवलंबून आहोत. तसेच, दुचाकी, तीनचाकी आणि व्यावसायिक गाड्यांमध्ये ईव्हीचा स्वीकार किती वेगाने होतो, यावर या मोहिमेचे यश अवलंबून आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि सरकारी धोरणांकडे लागल्या आहेत.