वाहन मंत्रालयाने BS-VII एमिशन नियमांचा टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचा आराखडा जाहीर केला आहे. एप्रिल 2029 पासून पॅसेंजर गाड्यांसाठी हे नियम लागू होतील. रिफायनरी अपग्रेडचा मोठा खर्च वाचला असला, तरी आता वाहन कंपन्यांना इंजिन तंत्रज्ञानात मोठे बदल करावे लागणार आहेत.
भारत सरकारने बहुप्रतिक्षित 'भारत स्टेज VII' (BS-VII) उत्सर्जन मानकांचा रोडमॅप अधिकृतपणे जाहीर केला आहे. एप्रिल 2029 ते एप्रिल 2035 या काळात टप्प्याटप्प्याने हे नियम लागू केले जाणार असून, यामुळे वाहन क्षेत्राला नियोजनासाठी स्पष्ट कालावधी मिळाला आहे.
अंमलबजावणीचा टप्पेवार कार्यक्रम
या धोरणांतर्गत, पॅसेंजर कार आणि SUV साठी एप्रिल 2029 पासून हे नियम अनिवार्य असतील. त्यानंतर, एप्रिल 2030 मध्ये हलकी व्यावसायिक वाहने (LCVs) आणि एप्रिल 2031 मध्ये जड वाहतुकीची वाहने (बसेस आणि ट्रक) या कक्षेत येतील. दुचाकी वाहनांसाठीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही.
तंत्रज्ञान आणि मार्केटवर होणारा परिणाम
BS-VII मानके जागतिक 'Euro 7' आराखड्यावर आधारित आहेत. यानुसार पार्टिक्युलेट मॅटरचा निकष 23 नॅनोमीटरवरून 10 नॅनोमीटरपर्यंत खाली आणला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ऊर्जा क्षेत्रासाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे. रिफायनरीमध्ये महागडे बदल करण्याची गरज नसल्यामुळे Indian Oil, BPCL आणि HPCL या कंपन्यांचा मोठा भांडवली खर्च वाचला आहे.
वाहन कंपन्यांसमोरील आव्हाने
रिफायनरी सेक्टरला दिलासा मिळाला असला, तरी आता ओझे वाहन निर्मात्यांवर (OEMs) आले आहे. कडक नियमांमुळे इंजिन आर्किटेक्चरमध्ये मोठे बदल करावे लागतील, ज्याचा थेट परिणाम रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट (R&D) खर्चावर होईल. यामुळे गाड्यांच्या किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गुंतवणूकदारांनी आता वाहन कंपन्यांचे R&D बजेट आणि संभाव्य किमतीतील वाढीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.