2026 ASDC कॉन्क्लेव्हमध्ये केंद्रीय मंत्री HD Kumaraswamy यांनी भारताला ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील जागतिक टॅलेंट हब बनवण्याचे आवाहन केले आहे. ईव्ही (EV) निर्मितीवर भर दिला जात असला तरी, कुशल कामगारांची कमतरता हे सध्या मोठे आव्हान बनले आहे.
भारताचे ध्येय आणि आव्हाने
केंद्रीय जड उद्योग मंत्रालयाने भारताची जागतिक ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील ओळख बदलण्याचा निर्धार केला आहे. 31 ऑगस्ट 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या Automotive Skills Development Council (ASDC) च्या वार्षिक कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलताना मंत्री HD Kumaraswamy यांनी स्पष्ट केले की, भारताने केवळ मॅन्युफॅक्चरिंग बेस न राहता जगाला कुशल मनुष्यबळ पुरवणारा प्रमुख देश बनले पाहिजे.
टॅलेंटची कमतरता - एक गंभीर अडथळा
ऑटोमोबाईल क्षेत्र सध्या एका मोठ्या परिवर्तनातून जात आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि स्मार्ट वाहनांकडे वळताना स्पेशलाइज्ड स्किल्सची मागणी प्रचंड वाढली आहे. डेटा सांगतो की, 2025 मध्ये जवळपास 80% ऑटोमोटिव्ह नियोक्त्यांना कुशल कामगार मिळवण्यात मोठा संघर्ष करावा लागला. हा केवळ भरतीचा प्रश्न नसून, दीर्घकालीन उत्पादकता आणि विस्ताराला बसणारा मोठा फटका आहे.
नवीन सरकारी धोरणे
सरकार आता जागतिक मानकांनुसार व्होकेशनल ट्रेनिंगवर भर देत आहे. याचे उदाहरण म्हणजे रोमानियामध्ये भारतीय उमेदवारांची केलेली नियुक्ती. ही एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून पाहिली जात आहे, ज्याद्वारे भारतीय कामगारांना जागतिक बाजारपेठेत संधी मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे.
स्किल्स गॅप भरून काढणे
ASDC ने 2025-26 मध्ये 5,00,000 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले आणि 1,53,000 पेक्षा जास्त असेसमेंट पूर्ण केले आहेत. तरीही, उद्योगांना वाटते की हे शिक्षण प्रत्यक्ष फॅक्टरीमधील कामासाठी पुरेसे नाही. इंडस्ट्री 4.0, रोबोटिक्स आणि बॅटरी मॅनेजमेंटसाठी हँड्स-ऑन अनुभवाची गरज आहे.
या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने 'नॅशनल ऑटोमोटिव्ह स्किल मिशन' आणि 'ऑटोमोटिव्ह फ्युचर स्किल्स फंड' यांसारखे उपक्रम हाती घेतले आहेत. गुंतवणूकदार आणि उद्योग निरीक्षकांसाठी हे मिशन किती यशस्वी ठरते, यावर भविष्यातील ऑटो क्षेत्राचा वेग अवलंबून असेल.