पेट्रोलियम आयातीचे **₹२२ लाख कोटींचे** बिल कमी करण्यासाठी सरकार आता १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या इंजिनच्या विकासाला वेग देत आहे. तसेच, **₹५७,००० कोटींच्या** PM e-Bus Sewa योजनेअंतर्गत १०,००० इलेक्ट्रिक बसेस रस्त्यावर उतरवण्याची तयारी आहे.
भारत सरकार आता पेट्रोल-इथेनॉलच्या सध्याच्या E20 मिश्रणापुढे जाऊन थेट १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या 'फ्लेक्स-फ्यूल' इंजिनच्या निर्मितीवर काम करत आहे. देशाचे वार्षिक पेट्रोलियम आयात बिल तब्बल ₹२२ लाख कोटींच्या घरात आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी शेतीवर आधारित इथेनॉलचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे, ज्याचा थेट फायदा मका यांसारख्या पिकांच्या मागणीला आणि किमतींना होत आहे.
ऑटो कंपन्यांसमोरील आव्हाने
१०० टक्के इथेनॉलचा (E100) वापर करणे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे. इथेनॉलची ऊर्जा घनता (Energy Density) पेट्रोलपेक्षा कमी असल्याने वाहनांच्या मायलेजवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, इथेनॉलच्या गंजरोधक गुणधर्मांमुळे इंजिनमधील रबर आणि धातूच्या भागांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. यामुळे कंपन्यांना आता फ्यूल-रेझिस्टंट सील्स आणि विशेष इंजिन पार्टवर ₹हजारो कोटींची गुंतवणूक करावी लागेल. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या मार्जिनवर याचा काय परिणाम होतो, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
सार्वजनिक वाहतुकीचा कायापालट
खाजगी वाहनांव्यतिरिक्त, सरकार PM e-Bus Sewa योजनेवर मोठा खर्च करत आहे. ₹५७,००० कोटींच्या या प्रकल्पाद्वारे १०,००० इलेक्ट्रिक बसेस तैनात केल्या जाणार आहेत. डिझेल बसेसच्या तुलनेत या बसेस चालवण्याचा खर्च ३० टक्क्यांनी कमी असेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
भविष्यातील धोरण
भारत आता जगातील तिसरी सर्वात मोठी ऑटोमोबाईल बाजारपेठ बनला आहे. इथेनॉलसोबतच हायड्रोजन इंजिन, इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर्स आणि वेस्ट-टू-सीएनजी (Waste-to-CNG) प्रकल्पांवरही भर दिला जात आहे. नागपूरमध्ये कचऱ्यापासून दररोज २८ टन इंधन निर्मितीचा यशस्वी प्रयोग आता देशभर ४,००० ठिकाणी राबवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.