रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने (MoRTH) एक नवीन मसुदा जाहीर केला असून, त्याअंतर्गत टॅक्सी आणि प्रवासी वाहनांमध्ये ADAS सारख्या प्रगत सुरक्षा प्रणाली बसवणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे गाड्यांच्या किमती वाढण्याची शक्यता असली तरी, ऑटो कंपोनंट कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी ठरणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) भारतीय टॅक्सी उद्योगासाठी एक महत्त्वाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्तावानुसार, M1-कॅटेगरीच्या प्रवासी वाहनांमध्ये प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान असणे आवश्यक असणार आहे. ऑक्टोबर २०२९ पर्यंत सर्व नवीन टॅक्सींमध्ये ऑटोमॅटिक स्टिअरिंग, आपत्कालीन लेन-कीपिंग सिस्टम आणि ड्रायव्हर ड्रॉझिनेस (झोप येणे) ओळखणारे सेन्सर्स बसवणे अनिवार्य असेल.
अंमलबजावणीचे टप्पे
कंपन्यांना तयारी करण्यासाठी सरकारने टप्प्याटप्प्याने मुदत दिली आहे. नवीन मॉडेल्ससाठी ही नियमावली १ ऑक्टोबर २०२७ पासून लागू होईल. यासोबतच, ॲडव्हान्स्ड इमर्जन्सी ब्रेकिंग सिस्टम (AEBS) साठी ऑक्टोबर २०३० पर्यंतची डेडलाईन देण्यात आली आहे, जी २०३२ पर्यंत सर्व उत्पादन लाईनवर लागू होईल.
ऑटो सेक्टरवर काय होईल परिणाम?
१. उत्पादन खर्च वाढणार: वाहनांमध्ये कॅमेरे, सेन्सर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट्स बसवल्यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंगचा खर्च वाढणार आहे. एंट्री-लेव्हल टॅक्सी सेगमेंटमध्ये हा खर्च ग्राहकांपर्यंत कसा पोहचवला जातो आणि त्यामुळे विक्रीवर परिणाम होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
२. ऑटो ॲन्सिलरी क्षेत्रासाठी संधी: सेन्सर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरणांची मागणी वाढणार असल्याने, या क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही एक मोठी 'टेलविंड' ठरू शकते. जे सप्लायर्स सुरक्षिततेच्या नवीन मानकांचे पालन करतील, त्यांना मोठ्या ऑर्डर्स मिळण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कता
सध्या हा केवळ एक मसुदा आहे. सरकारने यावर हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी दिला आहे. ही नियमावली केवळ नवीन बनणाऱ्या गाड्यांना लागू असल्याने सध्याच्या टॅक्सी मालकांना घाबरण्याची गरज नाही. मात्र, ऑटो कंपन्यांना त्यांच्या सप्लाय चेनमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रातील कंपन्यांचे आर अँड डी (R&D) बजेट आणि सेमीकंडक्टर सप्लायवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.