भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) क्षेत्रातील मोठी बातमी. पुढील ५ वर्षांत सरकार टप्प्याटप्प्याने सबसिडी बंद करणार आहे. इव्ही सेक्टर आता स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास सक्षम असल्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
भारतातील इव्ही (EV) क्रांती आता एका नवीन टप्प्यावर पोहोचली आहे. हेवी इंडस्ट्रीज सचिव कामरान रिझवी यांनी स्पष्ट केले आहे की, पुढील ४ ते ५ वर्षांत सरकार इव्ही क्षेत्राला मिळणारे आर्थिक साहाय्य पूर्णपणे बंद करेल. बाजारातील वाढती मागणी पाहता, आता या क्षेत्राला सरकारी आधार मिळण्याची गरज राहिलेली नाही, असे मत सरकारने व्यक्त केले आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंटमध्ये विक्रीने ५०% चा टप्पा ओलांडला आहे, जो २०२६ साठी ठरवलेल्या १०% च्या उद्दिष्टापेक्षा खूपच जास्त आहे. त्याचप्रमाणे टू-व्हीलर इव्ही सेगमेंटमध्येही ७% पेनिट्रेशन गाठले आहे. यामुळे आता उद्योगाला स्वतःच्या हिमतीवर वाढणे सोपे झाले आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि R&D कडे कल
सरकारने चार्जिंग नेटवर्कसाठी ₹२,००० कोटींचे पॅकेज आधीच दिले आहे, पण आता ही जबाबदारी ऑटो कंपन्यांवर सोपवण्यात आली आहे. येत्या ३ वर्षांत ६० राष्ट्रीय महामार्गांवर चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे लक्ष्य सरकारने दिले आहे. यापुढे कंपन्यांनी केवळ तंत्रज्ञान वापरण्यापेक्षा नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित (Invention) करण्यावर भर देणे अपेक्षित आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
ज्या कंपन्या आतापर्यंत केवळ सबसिडीच्या भरवशावर नफा कमावत होत्या, त्यांना आता कठीण प्रसंगाचा सामना करावा लागू शकतो. स्वतःचे चार्जिंग नेटवर्क उभारणे हे एक भांडवल-प्रधान काम आहे, ज्यामुळे कंपन्यांच्या कॅश फ्लोवर (Cash Flow) ताण पडू शकतो. ज्या कंपन्यांचे 'युनिट इकॉनॉमिक्स' मजबूत आहे आणि जे आर अँड डी (R&D) मध्ये स्वतःची गुंतवणूक करत आहेत, त्यांनाच भविष्यात मार्केटमध्ये टिकून राहणे शक्य होईल. येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये मार्जिनवरील परिणाम तपासणे गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.