भारतातील ईव्ही बॅटरीच्या निर्मितीला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकार **₹12,000 कोटींचे** विशेष प्रोत्साहन पॅकेज आणण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेमुळे अॅनोड्स, कॅथोड्स आणि सेपरेटर्ससारख्या महत्त्वाच्या घटकांच्या स्थानिक उत्पादनाला गती मिळेल.
चीनवरचे अवलंबित्व कमी होणार
केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आणि एनर्जी स्टोरेज क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी कंबर कसत आहे. या नवीन प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश बॅटरीच्या पाच महत्त्वाच्या घटकांचे—अॅनोड्स, कॅथोड्स, इलेक्ट्रोलाईट्स, सेपरेटर फिल्म्स आणि कॉपर फॉइल—भारतातच उत्पादन करणे हा आहे. सध्या या घटकांसाठी आपण मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर, विशेषतः चीनवर अवलंबून आहोत. हे चित्र बदलण्यासाठी सरकारकडून हे मोठे अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे.
गुंतवणूदारांसाठी महत्त्वाचे काय?
याआधीच्या सरकारी योजना केवळ सेल असेंब्लीवर केंद्रित होत्या. मात्र, आता थेट कच्च्या मालाच्या निर्मितीवर भर दिला जात आहे. यामुळे Reliance Industries, Ola Electric, Tata Group (Agratas), Exide Industries आणि Amara Raja Energy & Mobility सारख्या कंपन्यांना त्यांचा पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) अडथळा दूर करण्यात मदत होईल.
आव्हाने आणि वास्तव
सध्या देशांतर्गत उत्पादित बॅटरी सेल हे आयात केलेल्या सेलपेक्षा 15% अधिक महाग पडतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे स्थानिक स्तरावर विशेष पुरवठादारांचा अभाव. जरी सरकार सबसिडी देत असले, तरी कंपन्यांना सुरुवातीच्या काळात कमी नफ्याचा (Profit Margin) सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. तसेच, प्रगत तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्री मिळवणे हे सुद्धा एक आव्हान आहे, ज्यामुळे प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो.
पुढे काय?
बाजारातील तज्ज्ञ आता या धोरणाच्या अंतिम स्वरूपाकडे आणि अंमलबजावणीच्या तारखांकडे लक्ष ठेवून आहेत. Exide Industries आणि Amara Raja Energy & Mobility सारख्या लिस्टेड कंपन्यांसाठी हे धोरण गेम चेंजर ठरू शकते. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांचे प्रोजेक्ट कमिशनिंग, स्थानिक पुरवठादारांची प्रगती आणि भविष्यातील कॅपिटल एक्सपेंडिचरवर (Capex) मॅनेजमेंट काय भाष्य करते, याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.