रस्ते सुरक्षेसाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालय आता ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि व्हेईकल रजिस्ट्रेशनसाठी 'ग्रेड-आधारित पेनल्टी पॉईंट' सिस्टीम विकसित करत आहे. नियम मोडणाऱ्यांना यामुळे दंडासोबतच कडक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
नियम मोडल्यास थेट कारवाई
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ६६ व्या SIAM वार्षिक संमेलनात या नवीन धोरणाची घोषणा केली. या सिस्टीममध्ये वाहतुकीचे नियम मोडल्यास ड्रायव्हर्सना 'पेनल्टी पॉईंट्स' दिले जातील. एका विशिष्ट मर्यादेनंतर या पॉईंट्समुळे लायसन्स तात्पुरते निलंबित (Suspend) करणे किंवा कायमचे रद्द करणे अशी कडक कारवाई होऊ शकते. डेटा-आधारित धोरणामुळे वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे.
विमा क्षेत्रावर होणार परिणाम
या धोरणामुळे विमा उद्योगात (Insurance Sector) मोठा बदल अपेक्षित आहे. जर ड्रायव्हिंगचा इतिहास आणि पेनल्टी पॉईंट्स सेंट्रल डेटाबेसमध्ये उपलब्ध झाले, तर कंपन्या विमा प्रीमियम ठरवण्यासाठी 'बिहेवियर-बेस्ड' मॉडेल वापरू शकतील. सुरक्षित वाहन चालवणाऱ्यांना विम्याच्या प्रीमियममध्ये सवलत मिळू शकते, तर नियम मोडणाऱ्यांचा प्रीमियम वाढण्याची शक्यता आहे.
अंमलबजावणीसमोरील आव्हाने
ही सिस्टीम लागू करण्यासाठी सर्व राज्यांतील वाहतूक यंत्रणांना एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणणे हे मोठे आव्हान आहे. सध्यातरी या सिस्टीमच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा (Deadline) सरकारने दिलेली नाही. यासोबतच मंत्रालय 'Bharat NCAP 2.0' आणि BS-IV वाहनांसाठी उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणांवरही काम करत आहे. गुंतवणूकदार आणि वाहनधारक आता अधिकृत नोटिफिकेशनची वाट पाहत आहेत.