Ministry of Heavy Industries ने आता ई-बस आणि ई-ट्रक्ससाठी मोठी घोषणा केली आहे. **₹9,852 कोटींच्या** फायनान्सिंग स्कीमअंतर्गत आता चार्जिंग स्टेशनसाठीही सबसिडी देण्याचा विचार सरकार करत आहे.
चार्जिंगचा प्रश्न सुटणार?
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढत असली, तरी मोठ्या वाहनांसाठी 'फास्ट चार्जिंग'ची कमतरता ही सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. सध्या उपलब्ध असलेले चार्जिंग स्टेशन हे प्रामुख्याने छोट्या गाड्यांसाठी आहेत. मात्र, बस आणि ट्रक्सना 121kW पेक्षा जास्त क्षमतेच्या चार्जर्सची गरज असते. आता सरकार ₹9,852 कोटींच्या नव्या फायनान्सिंग पॅकेजमध्ये चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 'इंटरेस्ट सबसिडी' (व्याज सवलत) देण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे लॉजिस्टिक कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
PM E-DRIVE मधून धडा
यापूर्वीच्या ₹10,900 कोटींच्या PM E-DRIVE स्कीममध्ये काही तांत्रिक अडचणी आल्या होत्या. स्थानिक उत्पादनाचे कडक नियम आणि जुन्या गाड्या भंगारात काढण्याच्या किचकट प्रक्रियेमुळे या योजनेचा वेग मंदावला होता. आता नवीन योजनेत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरला थेट जोडल्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक सोपी होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणुकीतील धोके (Risks)
या क्षेत्रात उत्साह असला तरी गुंतवणूकदारांनी काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. 'Gross Cost Contract' (GCC) मॉडेलमध्ये पेमेंटला होणारा उशीर, ऑपरेटरच्या कॅश फ्लोवर ताण आणू शकतो. तसेच, बॅटरी आणि कच्च्या मालासाठी भारताची आयातीवर असलेली अवलंबित्व ही देखील एक चिंतेची बाब आहे. या योजनेची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, यावरच या क्षेत्राचे भविष्य अवलंबून असेल.