भारत सरकारने CAFE-III इंधन कार्यक्षमता मानके अधिकृतपणे जाहीर केली आहेत, जी एप्रिल २०२७ पासून लागू होतील. ऑटो कंपन्यांना ५ वर्षांच्या कालावधीत आपल्या फ्लीटची कार्यक्षमता **१६.७%** नी वाढवावी लागणार आहे, ज्यामुळे वाहन खरेदी महागण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने (Ministry of Power) ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी CAFE-III (Corporate Average Fuel Economy) नियमांची नवी नियमावली जाहीर केली आहे. हे नियम एप्रिल १, २०२७ ते मार्च ३१, २०३२ या कालावधीसाठी लागू राहतील.\n\n### नियमांचे स्वरूप\nया धोरणानुसार, फ्लीट-एव्हरेज बेंचमार्क ३.९९६ लिटर प्रति १०० किमी (२०२७-२८) वरून ३.३२७३ लिटर प्रति १०० किमी (२०३१-३२) पर्यंत खाली आणला जाईल. विशेष म्हणजे, यावेळी M1 श्रेणीतील सर्वच प्रवासी वाहनांना हे नियम लागू असतील, यात लहान गाड्यांना कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही.\n\n### हायब्रिड आणि ईव्हीला चालना\nअंतर्गत ज्वलन इंजिन (ICE) पूर्णपणे बंद न करता या लक्ष्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारने 'सुपर क्रेडिट्स' प्रणाली आणली आहे. बॅटरी-इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) ३.०x क्रेडिट वेटेज, तर प्लग-इन हायब्रिड आणि फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हायब्रिड वाहनांना २.५x क्रेडिट वेटेज मिळेल. याव्यतिरिक्त, १२ प्रगत तंत्रज्ञानांचा वापर करून कंपन्यांना फ्लीटची कार्यक्षमता सुधारण्याची संधी असेल.\n\n### गुंतवणुकीवरील परिणाम\nगुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे वाढता खर्च. कंपन्या जर त्यांचे इंधन उत्सर्जन लक्ष्यापर्यंत ठेवू शकल्या नाहीत, तर त्यांना 'क्रेडिट-बायआउट' पर्यायाचा वापर करावा लागेल. याचा दंड दर ₹२,५०० (२०२७-२८) वरून ₹४,५०० (२०३१-३२) प्रति ग्रॅम CO2/km पर्यंत वाढणार आहे. यामुळे कंपन्यांना आर अँड डी (R&D) वर मोठा खर्च करावा लागेल, ज्याचा थेट परिणाम वाहन खरेदीच्या किमतींवर (Showroom Prices) पडू शकतो.\n\nआगामी काळात ज्या कंपन्यांचे लक्ष हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक मॉडेलवर अधिक असेल, त्यांना बाजारात नक्कीच स्पर्धात्मक फायदा मिळेल.