सरकारने एप्रिल २०२७ ते मार्च २०३२ या कालावधीसाठी नवीन CAFE-III उत्सर्जन मानके जाहीर केली आहेत. यामध्ये REEV (Range-Extended Electric Vehicles) साठी ३.०x मल्टिप्लायर देण्यात आला असून, ऑटो कंपन्यांना त्यांच्या उत्सर्जन लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने कॉर्पोरेट ॲव्हरेज फ्युएल इफिशियन्सी (CAFE-III) मानकांचा तिसरा टप्पा अधिकृतपणे अधिसूचित केला आहे. १ एप्रिल २०२७ ते ३१ मार्च २०३२ या कालावधीत ही नियमावली भारतीय वाहन उद्योगाला लागू असेल. या नवीन क्रेडिट-आधारित प्रणालीमुळे वाहन उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
REEV ला 'सुपर-क्रेडिट' दर्जा
या अपडेटचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे REEV वाहनांना मिळालेला 'सुपर-क्रेडिट' दर्जा. या नियमांनुसार, आता REEV आणि बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (BEVs) यांना समान मानले जाईल. दोन्ही प्रकारच्या वाहनांना फ्लीट-वाईड उत्सर्जन गणनेत ३.०x व्हॉल्यूम मल्टिप्लायर मिळेल. याचा अर्थ असा की, कंपनीने एक REEV गाडी विकली, तर ती उत्सर्जन लक्ष्य गाठण्यासाठी तीन गाड्यांइतकी गणली जाईल. याशिवाय, प्लग-इन हायब्रिड्सना २.५x आणि स्ट्रॉन्ग हायब्रिड्सना १.६x मल्टिप्लायर देण्यात आला आहे.
ऑटो कंपन्यांसाठी धोरणात्मक बदल
REEV तंत्रज्ञान पारंपरिक हायब्रिड्सपेक्षा वेगळे आहे, कारण यात इंजिन थेट चाकांना शक्ती न देता बॅटरी रिचार्ज करण्यासाठी जनरेटर म्हणून काम करते. JSW MG Motor India सारख्या कंपन्यांनी या धोरणाचे स्वागत केले असून, यामुळे १००% इलेक्ट्रिक गाड्यांकडे जाण्याचा मार्ग अधिक सोपा होणार आहे. तसेच, नवीन नियमावलीत क्रेडिट ट्रेडिंग आणि पूलिंग सिस्टम लागू केली आहे, ज्यामुळे ज्या कंपन्या उत्सर्जन लक्ष्य पूर्ण करू शकत नाहीत, त्या इतरांकडून क्रेडिट्स खरेदी करू शकतील.
भविष्यातील आव्हाने आणि जोखीम
जरी हे धोरण सध्या दिलासादायक वाटत असले, तरी यात काही दीर्घकालीन धोके आहेत. REEV मध्ये अंतर्गत ज्वलन इंजिनचा वापर होत असल्याने, ती 'झिरो-एमिशन' वाहने नाहीत. भविष्यात जर सरकारने पूर्णपणे झिरो-एमिशन वाहनांनाच प्राधान्य दिले, तर या गाड्यांचे 'सुपर-क्रेडिट' फायदे कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे कंपन्यांसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, जड वाहनांसाठी वाढीव अनुपालन खर्च आणि सतत डेबिट जमा होणे, हे कंपन्यांसाठी आर्थिक ओझे ठरू शकते. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्या त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये या 'ब्रिज तंत्रज्ञानाचा' आणि 'पूर्ण विद्युतीकरणाचा' समतोल कसा राखतात, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.