भारत सरकारने वाहनांसाठी CAFE-3 नियमावली अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. एप्रिल २०२७ ते मार्च २०३२ या कालावधीत इंधन वापराचे निकष अधिक कडक करण्यात आले असून, SUV बनवणाऱ्या कंपन्यांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने प्रवासी वाहनांसाठी 'कॉर्पोरेट एव्हरेज फ्युएल इकॉनॉमी' (CAFE-3) चे तिसरे टप्पे अधिकृतपणे अधिसूचित केले आहेत. हा नियम १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होऊन ३१ मार्च २०३२ पर्यंत प्रभावी असेल. या धोरणाचा मुख्य उद्देश वाहनांची इंधन कार्यक्षमता सुधारणे हा आहे.
नवीन नियमांचे स्वरूप
नवीन आराखड्यानुसार, इंधन वापराचे निकष हळूहळू कडक केले जाणार आहेत. २०२७-२८ मध्ये प्रति १०० किलोमीटरमागे ३.९९६ लिटर असलेला हा बेंचमार्क २०३१-३२ पर्यंत ३.३२७३ लिटर पर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे कंपन्यांना आता अधिक प्रगत आणि कार्यक्षम तंत्रज्ञान वापरावे लागेल.
वजन आणि सवलतींमध्ये बदल
सरकारने संदर्भ वाहन वजन (Reference Vehicle Weight) १,०८२ किलोवरून वाढवून १,२२९ किलो केले आहे. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ९०९ किलोपेक्षा कमी वजनाच्या पेट्रोल कारना मिळणारी ३ g/km CO2 ची सवलत आता काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे SUV सारख्या जड वाहने बनवणाऱ्या उत्पादकांवर अनुपालनाचा (Compliance) मोठा ताण येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
ही नियमावली 'तंत्रज्ञान-तटस्थ' (Technology-neutral) आहे, याचा अर्थ कंपन्या इंधन कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब करू शकतात. Battery Electric Vehicles (BEVs) साठी ३x क्रेडिट देण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे, जे ईव्ही क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. तसेच, इथेनॉल, बायोफ्युएल आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांना 'कार्बन न्यूट्रॅलिटी फॅक्टर'चा फायदा मिळेल.
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, ज्या कंपन्यांचे पोर्टफोलिओ पारंपारिक इंजिनवर आधारित आहेत आणि विशेषतः जड वाहने बनवतात, त्यांना या बदलांमुळे वाढीव खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो. पुढील काळात कंपन्यांचे 'फ्लीट प्लॅनिंग' आणि उत्पादन मिश्रणातील बदल (Hybrid vs EV) याकडे बाजाराचे विशेष लक्ष असेल.