रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवीन गाड्यांमध्ये 'Advanced Emergency Braking Systems' (AEBS) अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यावसायिक गाड्यांसाठी ही डेडलाईन जानेवारी **2027**, तर पॅसेंजर गाड्यांसाठी ऑक्टोबर **2030** निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
नियम काय आहेत?
मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नवीन नियमांनुसार, ऑक्टोबर 2030 पासून सर्व नवीन पॅसेंजर गाड्यांमध्ये AEBS असणे अनिवार्य असेल. जे मॉडेल्स सध्या उत्पादनात आहेत, त्यांना 2032 पर्यंतचा अतिरिक्त वेळ देण्यात आला आहे. मात्र, व्यावसायिक वाहनांसाठी (ट्रक आणि बसेस) ही डेडलाईन अधिक कडक असून ती जानेवारी 2027 ठेवण्यात आली आहे. ब्रेक सिस्टमसोबतच 'ब्लाईंड-स्पॉट डिटेक्शन' आणि ड्रायव्हरला सतर्क करणाऱ्या सिस्टिमचाही यात समावेश असेल.
ऑटो कंपन्यांसमोरील आव्हाने
Maruti Suzuki, Tata Motors आणि Mahindra & Mahindra सारख्या दिग्गज कंपन्यांसाठी हे एक मोठे आर्थिक आव्हान ठरणार आहे. या तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असणारे सेन्सर्स, रडार आणि कॅमेरा सिस्टिम महागड्या असतात. यामुळे गाड्यांच्या उत्पादन खर्चात (Manufacturing Cost) लक्षणीय वाढ होईल.
याचा परिणाम दोन प्रकारे होऊ शकतो:
१. मार्जिनवर दबाव: जर कंपन्यांनी हा खर्च स्वतः सोसला, तर त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) कमी होईल.
२. किमतीत वाढ: जर कंपन्यांनी हा खर्च ग्राहकांवर ढकलला, तर गाड्यांच्या किमती वाढतील, ज्याचा फटका विक्रीच्या आकड्यांना (Sales Demand) बसू शकतो.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काय पाहावे?
सध्या भारतीय ऑटो इंडस्ट्री उच्च तंत्रज्ञानासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर (Supply Chain Localization) हे सेन्सर्स तयार करणे हे कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान असेल. आगामी काळात कंपन्यांचा खर्च आणि त्यांची धोरणे यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे. विशेषतः ज्या कंपन्यांकडे प्रीमियम गाड्यांचे पोर्टफोलिओ मोठे आहेत, त्यांना हे बदल स्वीकारणे सोपे जाईल, मात्र बजेट सेगमेंटवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या कंपन्यांना मात्र सावध राहावे लागेल.