भारताच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात एक ऐतिहासिक बदल पाहायला मिळत आहे. ऑगस्ट **2026** मध्ये इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरने बाजारात **51.1%** वाटा मिळवत पारंपरिक इंधन गाड्यांना मागे टाकले आहे.
भारतीय थ्री-व्हीलर मार्केट एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (E3Ws) नोंदणीने 51.1% चा टप्पा गाठला असून, पहिल्यांदाच ही आकडेवारी पारंपरिक इंधन (ICE) इंजिन असलेल्या गाड्यांपेक्षा जास्त ठरली आहे. बाजारात मंदीचे सावट असतानाही इलेक्ट्रिक सेगमेंटने 45,600 युनिट्सची नोंदणी करत दमदार कामगिरी केली आहे, तर पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी गाड्यांची संख्या 43,700 इतकी होती.
व्यावसायिक मागणीमुळे क्रांती
या वाढीचे मुख्य इंजिन म्हणजे व्यावसायिक क्षेत्र. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स आणि लॉजिस्टिक कंपन्या वेगाने इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळत आहेत. पर्यावरणापेक्षाही 'डेली इकॉनॉमिक्स' अर्थात दररोजचा खर्च कमी करण्यावर या कंपन्यांचा भर आहे. इंधन गाड्यांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा मेंटेनन्स आणि रनिंग कॉस्ट खूपच कमी असल्याने, व्यावसायिक वापरकर्त्यांची ही पहिली पसंती बनली आहे.
सबसिडीशिवायही बाजार सक्षम
विशेष म्हणजे, ही वाढ सरकारी खरेदी सबसिडीशिवाय होत आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये 'PM E-DRIVE' योजनेअंतर्गत सबसिडी बंद करण्यात आली होती, मात्र तरीही बाजाराने वेग कायम ठेवला आहे. Mahindra Last Mile Mobility, Bajaj Auto, TVS Motor Company आणि YC Electric यांसारख्या कंपन्यांनी स्वतःला अशा प्रकारे सक्षम केले आहे की, त्या आता थेट इंधन गाड्यांशी स्पर्धा करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
बाजारातील हिस्सा वाढत असला तरी, आता हे क्षेत्र पूर्णपणे स्पर्धेवर आधारित आहे. सरकारची मदत नसल्यामुळे कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो. तसेच, इनपुट कॉस्ट वाढल्यास ग्राहकांच्या मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात कंपन्या आपली सर्व्हिस नेटवर्क आणि किंमतींचे व्यवस्थापन कसे करतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.