भारताचा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग सध्या एका कठीण वळणावर आहे. दुर्मिळ खनिजांसाठी चीनवर असलेल्या ८५% अवलंबित्व आणि १ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू झालेल्या PM E-DRIVE च्या कडक नियमांमुळे उत्पादन आणि नफ्यावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
भारताचा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्रातील प्रवास सध्या एका जटिल टप्प्यातून जात आहे. सप्टेंबर २०२६ पर्यंत, हा उद्योग प्रामुख्याने दोन मोठ्या आव्हानांशी झुंजत आहे: कच्च्या मालासाठी आयात अवलंबित्व आणि सरकारने लादलेले कडक उत्पादनाचे नियम.\n\nसर्वात महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे चीनवरील परावलंबित्व. EV मोटर्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणारे 'रेअर-अर्थ मॅग्नेट्स' (Rare-earth magnets) भारतात सुमारे ८५% चीनमधून आयात केले जातात. चीनचे जागतिक प्रक्रिया क्षमतेवर ९०% नियंत्रण आहे. २०२५ मध्ये चीनने जेव्हा निर्यात परवान्यांवर निर्बंध लादले, तेव्हा या मॅग्नेट्सची निर्यात ७४% नी घटली होती, ज्यामुळे भारतीय उत्पादकांचे काम ठप्प झाले होते. जरी सध्या पुरवठा सुरळीत असला, तरी भविष्यातील अनिश्चितता कायम आहे.\n\nदुसरीकडे, बॅटरी निर्मितीसाठी लागणारे ग्राफाईट, गॅलियम आणि अँटिमनी यांसारख्या खनिजांच्या वाढत्या किमतींनी कंपन्यांचे कंबरडे मोडले आहे. विशेषतः गॅलियमच्या किमती २.५ पटीने वाढल्या आहेत. भारतीय ग्राहक अत्यंत 'प्राईस सेन्सेटिव्ह' असल्याने, ही वाढलेली कॉस्ट ग्राहकांवर लादणे कंपन्यांसाठी कठीण होत आहे.\n\nया सगळ्यामध्ये १ सप्टेंबर २०२६ पासून अमलात आलेली 'PM E-DRIVE' योजना उत्पादकांसाठी मोठी कसोटी ठरत आहे. या नवीन नियमांनुसार, ट्रॅक्शन मोटरच्या घटकांची निर्मिती भारतातच (Localization) करणे अनिवार्य आहे. SIAM सारख्या संस्थांनी नमूद केले आहे की, देशांतर्गत पुरवठा साखळी विकसित होण्यापूर्वीच हे टार्गेट्स गाठणे कंपन्यांसाठी आव्हानात्मक आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या 'सप्लाय चेन डायव्हर्सिफिकेशन' आणि मार्जिनवर होणाऱ्या परिणामांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.