ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारताच्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) क्षेत्राने वार्षिक आधारावर **५१%** ची दमदार वाढ नोंदवली आहे. आरटीओ (RTO) कार्यालये सुट्ट्यांमुळे बंद असल्याने मासिक आकडेवारीत **१२%** ची घट दिसून आली असली तरी, PM E-Drive सबसिडी आणि सरकारचे धोरणात्मक निर्णय यामुळे भविष्यातील वाढीचे चित्र सकारात्मक आहे.
ऑगस्ट २०२६ मधील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास भारतीय इलेक्ट्रिक व्हेईकल क्षेत्र अजूनही मजबूत स्थितीत असल्याचे दिसून येते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विक्रीत ५१% ची मोठी वाढ झाली आहे. महिना-दर-महिना (Month-on-Month) आकडेवारीत १२% ची जी घसरण दिसली आहे, त्याचे मुख्य कारण प्रशासकीय आहे. ओणम आणि रक्षाबंधन या सणांमुळे आरटीओ कार्यालये बंद होती, ज्याचा परिणाम वाहनांच्या नोंदणी प्रक्रियेवर झाला.
टू-व्हीलर मार्केटमधील बदल
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंटमध्ये विक्रीचा आकडा १,६०,००० ते १,८०,५६९ युनिट्सपर्यंत पोहोचला आहे. सध्या मार्केटमध्ये एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे; ग्राहक आता स्टार्टअप्सपेक्षा TVS Motor Company आणि Bajaj Auto सारख्या दिग्गज कंपन्यांना पसंती देत आहेत. या दोन्ही कंपन्यांचा एकत्रित मार्केट शेअर ५०% च्या पार गेला असून, त्यांच्या सर्व्हिस नेटवर्कमुळे गुंतवणूकदार आणि ग्राहक यांच्यात विश्वास निर्माण झाला आहे.
फोर-व्हीलर मार्केटमध्ये टाटा मोटर्सचे वर्चस्व
फोर-व्हीलर सेगमेंटमध्ये एकूण ३०,३२५ युनिट्सची नोंदणी झाली आहे. यात Tata Motors ४२.८% वाटा घेऊन १२,९८३ नोंदणींसह मार्केट लीडर बनली आहे. या स्पर्धेत Mahindra & Mahindra आणि JSW MG Motor यांसारख्या कंपन्याही आपली उत्पादकता वाढवण्यावर भर देत आहेत.
सरकारी धोरणे आणि नवीन नियम
PM E-Drive सबसिडी योजना २०२८ पर्यंत वाढवल्यामुळे उद्योगाला मोठी स्थिरता मिळाली आहे. मात्र, १ सप्टेंबर २०२६ पासून कमर्शियल वाहनांसाठी (बस आणि ट्रक) ट्रॅक्शन मोटर्सच्या लोकलायझेशनबाबत नवीन कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळणार असली, तरी कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर याचा अल्पकालीन दबाव येऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.