भारतातील इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) मार्केटने १० टक्क्यांचा महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे. २०२६ मध्ये आतापर्यंत **१०.७%** इतकी पेनिट्रेशन नोंदवण्यात आली असून, व्यावसायिक वाहने आणि थ्री-व्हीलर्सच्या मागणीमुळे हे क्षेत्र स्थिरावत आहे.
भारतीय इलेक्ट्रिक व्हेईकल मार्केटसाठी २०२६ हे वर्ष मैलाचा दगड ठरत आहे. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपर्यंतची आकडेवारी पाहता, मार्केट पेनिट्रेशन १०.७% पर्यंत पोहोचले आहे, जे २०२५ मधील ८% पेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये विक्रीत काहीसा चढ-उतार (११.२%) दिसून आला असला तरी, तज्ज्ञांच्या मते ही दीर्घकालीन वाढीची प्रक्रिया असून ती आता सुरुवातीच्या टप्प्यातून प्रगल्भतेकडे झुकत आहे.\n\n### कमर्शियल सेगमेंटचा वाटा मोठा\n\nया बदलाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे मागणीचे स्वरूप. पूर्वी वैयक्तिक ग्राहकांवर अवलंबून असलेले हे क्षेत्र आता कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटर्स आणि लास्ट-माईल डिलिव्हरीच्या मागणीवर आधारित झाले आहे. विशेषतः थ्री-व्हीलर्स या क्षेत्रात वॉल्यूम ड्रायव्हर ठरत आहेत. कंपन्या आता केवळ सबसिडीवर अवलंबून न राहता 'टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप' (TCO) वर लक्ष केंद्रित करत आहेत. पॅसेंजर कार सेगमेंटमध्ये Tata Motors जवळपास ४०-४१% मार्केट शेअरसह आघाडीवर आहे, मात्र वाढत्या स्पर्धेमुळे हे वर्चस्व टिकवणे एक आव्हान असेल.\n\n### प्रादेशिक कल आणि स्ट्रक्चरल रिस्क\n\nEV चा स्वीकार सर्वत्र सारखा नाही. ओडिसा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश सारखी राज्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चांगली प्रगती करत आहेत, ज्यावरून स्पष्ट होते की राज्य सरकारचे धोरण आणि स्थानिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासाचा वेग अधिक निर्णायक ठरत आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी या क्षेत्रातील काही आव्हाने देखील आहेत. बँकिंग क्षेत्र अजूनही EV लोनसाठी कडक नियम पाळत आहे, ज्यामुळे लहान ग्राहकांसाठी वित्तपुरवठा (Financing) एक मोठा अडथळा ठरत आहे. याशिवाय, बॅटरी मटेरियल आणि मॅग्नेटच्या आयातीवर अवलंबून असल्याने सप्लाय चेनचा धोका कायम आहे. 'PM E-DRIVE' सारख्या योजना आणि प्रत्यक्ष चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्यातील अंतर भरून काढणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानातील वेगाने होणारे बदल पाहता, सध्याच्या मॉडेल्सचे डेप्रिशिएशन वेगाने होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.