भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) दरम्यान एका ऐतिहासिक व्यापार कराराचा मसुदा तयार झाला आहे. यामध्ये गाड्यांच्या आयात-निर्यात कोट्यावर नवीन नियम निश्चित करण्यात आले असून, भारतीय कंपन्यांसाठी युरोपची दारे खुली होणार आहेत.
भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट (FTA) आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. या करारामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील समीकरणे पूर्णपणे बदलणार आहेत.
युरोपियन गाड्यांची भारतात एन्ट्री
कराराअंतर्गत सुरुवातीच्या काळात युरोपमधून भारतात येणाऱ्या गाड्यांसाठी १,००,००० युनिट्सचा वार्षिक कोटा ठरवण्यात आला आहे. दहा वर्षांत हा कोटा १,६०,००० युनिट्सपर्यंत वाढवला जाईल. पाचव्या वर्षापर्यंत या गाड्यांवरील आयात शुल्क (Import Duty) १० टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. विशेष म्हणजे, १३-१४ लाख रुपयांपेक्षा (सुमारे €१५,०००) महागड्या गाड्यांनाच याचा फायदा मिळणार आहे, ज्यामुळे भारतीय मास-मार्केट सेगमेंट सुरक्षित राहील.
भारतीय कंपन्यांसाठी युरोपचे रस्ते खुले
भारतीय वाहन निर्मात्यांसाठीही ही एक मोठी संधी आहे. पहिल्या वर्षी २,५०,००० भारतीय गाड्या युरोपमध्ये निर्यात केल्या जातील, हा आकडा दहा वर्षांत ४,००,००० युनिट्सपर्यंत पोहोचेल. पुढील पाच वर्षांत युरोपमध्ये जाणाऱ्या भारतीय गाड्यांवरील टॅरिफ शून्य (Zero) होणार आहे. तसेच बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेइकल्ससाठीही विशेष तरतुदी केल्या आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि संधी
हा करार भारतीय ऑटो कंपन्यांसाठी दुहेरी तलवार ठरू शकतो. युरोपमध्ये निर्यात वाढण्याची संधी असतानाच, देशांतर्गत प्रीमियम सेगमेंटमध्ये युरोपियन कंपन्यांशी मोठी स्पर्धा निर्माण होईल. याशिवाय, 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin) वर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. चीनमध्ये तयार होऊन युरोपमार्गे भारतात येणाऱ्या गाड्यांना रोखण्यासाठी सरकार काय नियम करते, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल.
हा करार २०२६ च्या अखेरीस स्वाक्षरीसाठी सज्ज असून, २०२७ पासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.