भारताच्या ई-बस मार्केटने पहिल्या सहामाहीत **३,७२३** युनिट्सची विक्री करत मोठी झेप घेतली आहे. सरकारी योजना आणि GCC मॉडेलमुळे पारंपारिक बस मार्केट आकुंचन पावत असतानाही ई-बस सेगमेंटमध्ये **५५%** वाढ दिसून आली आहे.
भारतीय इलेक्ट्रिक बस (e-bus) सेगमेंटने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. या कालावधीत एकूण ३,७२३ इलेक्ट्रिक बसेसची विक्री झाली आहे, जी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ५५% अधिक आहे. विशेष म्हणजे, ज्या वेळी संपूर्ण बस मार्केटमध्ये ०.४% ची घट होऊन एकूण विक्री ४३,५६१ युनिट्सवर स्थिरावली आहे, अशा काळात ई-बसची ही कामगिरी अत्यंत प्रभावी ठरली आहे.
सरकारी योजनांचा मोठा वाटा
या तेजीमागे 'PM E-DRIVE' आणि 'PM-eBus Sewa' सारख्या सरकारी योजनांचा मोठा हात आहे. या योजनांमुळे 'Gross Cost Contract' (GCC) मॉडेल शहरांमध्ये यशस्वीपणे राबवले जात आहे. या मॉडेलमध्ये खाजगी ऑपरेटर्स बसची मालकी आणि देखभाल स्वतःकडे ठेवतात, तर शहर वाहतूक संस्थांना प्रति किलोमीटर ठराविक फी द्यावी लागते. यामुळे शहरांवरील कर्जाचा भार कमी झाला असून ई-बसचे जाळे वेगाने विस्तारत आहे.
प्रमुख कंपन्यांची स्पर्धा
या मार्केटमध्ये टाटा मोटर्स (Tata Motors) आणि अशोक लेलँड (Ashok Leyland) यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांसोबतच JBM Auto आणि Olectra Greentech यांसारख्या नवीन खेळाडूंमध्ये मोठी चुरस आहे. सध्या JBM Auto कडे १०,००० हून अधिक बसेसची ऑर्डर बुक आहे. या कंपन्यांच्या भविष्यातील कमाईचा मोठा हिस्सा या सरकारी कंत्राटांवर अवलंबून आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
क्षेत्र वेगाने वाढत असले तरी, लिथियम-आयन सेल्ससाठी आपण आजही आयातीवर अवलंबून आहोत. जागतिक बाजारातील किमतीतील चढ-उतार व्यवसायावर परिणाम करू शकतात. तसेच, राज्य परिवहन महामंडळांची (STUs) आर्थिक स्थिती नाजूक असल्यास पेमेंट्सला विलंब होऊ शकतो, जो कंपन्यांच्या कॅश फ्लोसाठी एक मोठा धोका मानला जात आहे.