Ministry of Heavy Industries ने ट्रॅक्शन मोटर मॅग्नेट्स आणि शाफ्टच्या लोकलायझेशनची डेडलाईन १ एप्रिल २०२७ पर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक बस आणि ट्रक उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला असून PM E-DRIVE सबसिडी मिळणे आता सोपे होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या Ministry of Heavy Industries (MHI) ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योगाला मोठा दिलासा दिला आहे. ट्रॅक्शन मोटरच्या काही महत्त्वाच्या भागांच्या स्वदेशी उत्पादनासाठीची अनिवार्य डेडलाईन सरकारने १ एप्रिल २०२७ पर्यंत वाढवली आहे. PM E-DRIVE स्कीमच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, इलेक्ट्रिक बस (M2/M3) आणि ट्रक (N2/N3) मधील मॅग्नेट्स आणि शाफ्टसाठी आता ही सवलत मिळणार आहे.\n\nहा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?\n\nखरं तर, रोटर, स्टेटर, बेअरिंग्ज आणि केबल्ससाठी १ सप्टेंबर २०२६ ही डेडलाईन आधीच ठरवण्यात आली होती. मात्र, मॅग्नेट्स आणि शाफ्टच्या बाबतीत स्थानिक पातळीवर उत्पादन करणे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक होते. भारत सध्या उच्च क्षमतेच्या 'निओडीमियम आर्यन बोरॉन' (NdFeB) मॅग्नेट्ससाठी प्रामुख्याने चीनवर अवलंबून आहे. त्यामुळे ही डेडलाईन न वाढवल्यास कंपन्यांना मोठी आर्थिक झळ बसली असती.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी सबसिडीचे गणित\n\nPM E-DRIVE योजनेअंतर्गत सरकारी इन्सेंटिव्ह हे वाहन उत्पादनातील 'व्हॅल्यू ॲडिशन'वर अवलंबून असतात. जर डेडलाईन वाढवली नसती, तर उत्पादकांना सबसिडी गमावण्याचा किंवा उत्पादन थांबवण्याचा कठीण निर्णय घ्यावा लागला असता. आता सरकारकडून मिळालेल्या या मुदतवाढीमुळे कंपन्यांच्या मार्जिनवर येणारा दबाव तात्पुरता टळला आहे.\n\nदीर्घकालीन आव्हाने कायम\n\nजरी ही डेडलाईन पुढे ढकलली असली, तरी कच्च्या मालासाठी आयात केलेल्या साहित्यावर असलेली निर्भरता हे दीर्घकालीन रिस्क फॅक्टर आहे. भारताला स्वतःचे सप्लाय चेन इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. भविष्यात जर भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Tensions) वाढले, तर उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, पुढील १-२ वर्षांत कंपन्या स्थानिक सप्लायर किती प्रभावीपणे विकसित करतात, यावर त्यांचे आर्थिक भवितव्य अवलंबून असेल.