वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी ऑटो कंपोनंट आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील आयातीचे अडथळे दूर करण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांत नवीन नियमावली आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. भारताचे चीनवर असलेले अवलंबित्व पाहता, हे धोरण गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भारत सरकारने चीनसोबतच्या व्यापाराबाबत अधिक व्यावहारिक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी केलेल्या घोषणेनुसार, पुढील दोन महिन्यांत नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. ऑटो कंपोनंट आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील उत्पादकांना भेडसावणाऱ्या सप्लाय चेनच्या समस्या आणि तंत्रज्ञांच्या व्हिसा प्रकरणांवर या निर्णयामुळे मार्ग निघण्याची शक्यता आहे.
ही हालचाल ऑगस्टच्या सुरुवातीला झालेल्या ३६ व्या सीमा-विषयक चर्चेनंतर निर्माण झालेल्या 'सप्लाय चेन ट्रुस'चा भाग मानली जात आहे. मात्र, याचा अर्थ सर्व निर्बंध हटवले जातील असा नाही. सरकार अजूनही 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स' (BIS) चे कडक नियम आणि गुणवत्ता नियंत्रण कायम ठेवणार आहे.
ऑटो सप्लाय चेनवर काय परिणाम होईल?
भारतीय ऑटो क्षेत्राची चीनवर असलेली मदार अजूनही मोठी आहे. FY26 मध्ये भारतातील एकूण ऑटो कंपोनंट आयातीपैकी ३६% आयात चीनमधून झाली आहे, जी गेल्या वर्षी २९% होती. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) लागणारे लिथियम-आयन बॅटरी सेल्स आणि इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेनसाठी भारताला चीनवर अवलंबून राहावे लागते. या नवीन नियमांमुळे उत्पादकांना सुटे भाग मिळवणे सोपे होऊन, नवीन वाहनांच्या लाँचिंगला होणारा विलंब टाळता येईल.
धोरणात्मक जोखीम आणि सावधगिरी
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ही मुत्सद्देगिरी सध्या नाजूक आहे. अरुणाचल प्रदेशातील सीमावर्ती भागात होणाऱ्या ताज्या घडामोडी पाहता, भू-राजकीय जोखीम अजूनही कायम आहे, ज्यामुळे अचानक व्यापार धोरणात बदल होऊ शकतात. तसेच, पुढील महिन्यात होणारी BRICS परिषद गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची ठरेल. नवीन नियम औपचारिकपणे जाहीर झाल्यानंतरच कंपनीच्या मार्जिनवर होणारा खरा परिणाम स्पष्ट होईल.