केंद्र सरकारने बॅटरी आणि एनर्जी स्टोरेज क्षेत्रासाठी **₹17,314 कोटींच्या** पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. चीनच्या स्वस्त आयातीला शह देण्यासाठी सरकार आता बॅटरी कंपन्यांना **50%** कॅपिटल सबसिडी देण्याच्या विचारात आहे.
भारत सरकारने देशांतर्गत बॅटरी सप्लाय चेन बळकट करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दोन महत्त्वाच्या आर्थिक पॅकेजला हिरवा कंदील दिला आहे.
सविस्तर तरतूद
सरकारने लिथियम आणि निकेलसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांवर प्रक्रिया करण्यासाठी ₹2,814 कोटींची कॅपिटल स्पेंडिंग योजना मंजूर केली आहे. याव्यतिरिक्त, 92 GWh ग्रीड-स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमसाठी ₹14,500 कोटींचा 'व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग' (VGF) प्रोग्राम जाहीर करण्यात आला आहे.
50% सबसिडीचा प्लॅन
या निधीपलीकडे जाऊन, हेवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय एका मोठ्या योजनेवर विचार करत आहे. यामध्ये कॅथोड, ॲनोड, सेपरेटर आणि इलेक्ट्रोलाईट बनवणाऱ्या कंपन्यांना 50% पर्यंत कॅपिटल सबसिडी देण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या भारतीय कंपन्यांना चीनच्या तुलनेत कच्च्या मालाच्या किमतीत 18% ते 61% पर्यंत फटका बसतो, जो भरून काढण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
ही बातमी बॅटरी सेक्टरसाठी सकारात्मक असली तरी, अंमलबजावणी (Execution) महत्त्वाची ठरणार आहे. यापूर्वीच्या PLI योजनांचा अनुभव पाहता, क्षमता निर्मितीमध्ये काहीसा विलंब होऊ शकतो. तसेच, चीनचा सध्या LFP कॅथोड मार्केटमध्ये 99% पेक्षा जास्त ताबा आहे. त्यामुळे केवळ सबसिडीवर अवलंबून न राहता कंपन्या कशा प्रकारे तंत्रज्ञान आणि कच्चा माल सुरक्षित करतात, याकडे बाजारपेठेचे लक्ष असेल.