भारतीय ऑटो क्षेत्रासाठी FY2025-26 हे वर्ष ऐतिहासिक ठरले असून, **4.6 दशलक्ष** पॅसेंजर व्हेइकल्स आणि **3.5 दशलक्ष** ईव्ही (EV) विक्रीचा टप्पा गाठला आहे. मात्र, सप्टेंबर 2026 पासून लागू झालेल्या नवीन लोकलायझेशन नियमांमुळे गुंतवणूकदारांसमोर आता वाढीचा वेग कायम राखण्याचे आव्हान आहे.
भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगाने FY2025-26 मध्ये जबरदस्त कामगिरी करत अर्थव्यवस्थेच्या गाड्याला वेग दिला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ₹22.75 लाख कोटींचे योगदान देणारे हे क्षेत्र आता एकूण जीएसटी (GST) संकलनाच्या 15% वाटा उचलत आहे.
विक्रीचा नवा विक्रम
या काळात पॅसेंजर व्हेइकल्सची विक्री 4.6 दशलक्ष युनिट्सवर पोहोचली, ज्यात 7.9% वाढ नोंदवण्यात आली. दुचाकी विभागातही 21.71 दशलक्ष युनिट्सची विक्री होत 10.7% वाढ झाली आहे. भारताची निर्यातीतील कामगिरीही उत्तम राहिली असून, देशांतर्गत इंजिन तंत्रज्ञानात E20-कम्प्लायंट इंधनाकडे झालेला पूर्ण बदल ही एक मोठी उपलब्धी मानली जात आहे.
EV क्षेत्र आणि नवे नियम
ईव्ही (EV) सेगमेंटने आता मुख्य प्रवाहात जागा मिळवली असून 3.5 दशलक्ष युनिट्सची नोंदणी झाली आहे. सरकारची ₹10,900 कोटींची 'पीएम ई-ड्राइव्ह' (PM E-DRIVE) योजना या क्षेत्राला बळ देत आहे. तथापि, सप्टेंबर 2026 पासून इलेक्ट्रिक बसेस आणि ट्रक्ससाठी 'फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राम' अंतर्गत कठोर लोकलायझेशन नियम लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे कंपन्यांना आता स्थानिक पुरवठा साखळी विकसित करावी लागेल, ज्याचा तात्पुरता परिणाम उत्पादनावर आणि खर्चावर होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
गुंतवणूकदारांनी आता दोन प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. पहिले, FY26 च्या उच्च आधारामुळे (High Base) पुढील काही तिमाहींमध्ये दुहेरी अंकी वाढीचा वेग कायम राखणे आव्हानात्मक ठरेल. दुसरे म्हणजे, ईव्ही मोटारसाठी आवश्यक असलेल्या 'रेअर-अर्थ मॅग्नेट्स'ची आयात आणि स्थानिक उपलब्धता. कंपन्या या नवीन नियमांशी कसे जुळवून घेतात आणि नफ्याचे मार्जिन कसे राखतात, हे येणाऱ्या काळात पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.