जुलै २०२६ मध्ये भारतातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रात रिटेल विक्रीत तब्बल **26%** ची मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, पॅसेंजर व्हेईकल (PV) ची विक्री प्रथमच **4 लाख** युनिट्सच्या पुढे गेली आहे. ग्राहकांची मागणी मजबूत असली तरी, डीलर्सकडील वाढता स्टॉक (Inventory) गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे.
ग्राहकांची पसंती बदलली!
ऑटो सेक्टरसाठी जुलै २०२६ महिना खूपच दमदार ठरला. वर्ष-दर-वर्षाच्या तुलनेत रिटेल विक्रीत 25.89% ची वाढ झाली असून, एकूण 25.91 लाख वाहने विकली गेली. यामध्ये पॅसेंजर व्हेईकल (PV) विक्रीने पहिल्यांदाच 4 लाख युनिट्सचा टप्पा ओलांडला, जी 4,16,555 युनिट्सवर पोहोचली. दुचाकी, तीनचाकी, ट्रॅक्टर आणि व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीतही वाढ दिसून आली, जी ग्राहक खर्च आणि वाहतुकीच्या मागणीत सुधारणा दर्शवते.
पेट्रोल इंजिनची घटती पकड
यावेळी बाजारात एक मोठा बदल पाहायला मिळतोय. पारंपरिक पेट्रोल इंजिनची लोकप्रियता कमी होत चालली आहे. सीएनजी (CNG), हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसारख्या पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या गाड्या आता PV विक्रीमध्ये 40.59% वाटा उचलत आहेत. गेल्या वर्षभरात पेट्रोल आणि पर्यायी इंधनांमधील फरक लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. पेट्रोल गाड्यांचा मार्केट शेअर 50% च्या खाली गेला आहे, जो भारतीय ग्राहकांचा स्वच्छ आणि किफायतशीर पर्यायांकडे वाढता कल दर्शवतो. इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) मार्केटमधील वाटा 12.7% पर्यंत पोहोचला आहे.
डीलर्सकडील वाढत्या स्टॉकचा धोका
विक्रीचे आकडे जरी जोरदार असले तरी, डीलर्सकडील वाढत्या इन्व्हेंटरीकडे (Dealer Inventory) लक्ष देणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे आहे. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA) नुसार, पॅसेंजर व्हेईकलचा स्टॉक 33 ते 35 दिवसांपर्यंत पोहोचला आहे, जो शिफारस केलेल्या 21 दिवसांच्या पातळीपेक्षा खूप जास्त आहे. याचा अर्थ कंपन्या डीलरपर्यंत गाड्या पोहोचवत असल्या तरी, त्या ग्राहकांपर्यंत अपेक्षेपेक्षा हळू विकल्या जात आहेत.
यामुळे कंपन्यांना जुना स्टॉक क्लिअर करण्यासाठी डिस्काउंट (Discount) किंवा इन्सेंटिव्ह (Incentive) द्यावे लागतील, ज्यामुळे त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) परिणाम होऊ शकतो. तसेच, मागणी मंदावल्यास डीलर भविष्यातील ऑर्डर्स कमी करू शकतात, ज्याचा परिणाम कंपन्यांच्या होलसेल नंबरवर होईल.
पुढील दिशा आणि लक्ष ठेवण्यासारख्या गोष्टी
सध्या भारतीय बाजारपेठ सणासुदीच्या हंगामात प्रवेश करत आहे, जो सामान्यतः ऑगस्ट ते ऑक्टोबर दरम्यान विक्रीत वाढ घडवून आणतो. या काळात इन्व्हेंटरीची पातळी सामान्य होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, ग्रामीण मागणी, जी जुलैमध्ये 24.72% ने वाढली होती, ती मान्सूनच्या प्रगतीवर अवलंबून आहे. पावसाचे अनियमित वितरण ग्रामीण उत्पन्नावर परिणाम करू शकते.
याव्यतिरिक्त, कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे कंपन्यांवरील खर्चाचा दबाव कायम आहे. काही कंपन्यांनी किमती वाढवल्या असल्या तरी, त्यांना ग्राहकांच्या परवडणाऱ्या क्षमतेचाही विचार करावा लागेल. गुंतवणूकदारांनी मासिक डिस्पॅच (Dispatch) आकडेवारी आणि FADA कडील इन्व्हेंटरी अपडेट्सवर लक्ष ठेवावे, जेणेकरून कंपन्या सणासुदीच्या हंगामापूर्वी स्टॉकची पातळी 21 दिवसांच्या आदर्श पातळीवर आणण्यात यशस्वी होतात की नाही हे कळेल.