भारत आणि युके यांच्यातील नवीन व्यापारी करारानुसार, सरकारने ७ कंपन्यांना ६४२ पॅसेंजर गाड्या आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे भविष्यात कारवरील आयात शुल्क **११०%** वरून **१०%** पर्यंत खाली येऊ शकते, ज्यामुळे लक्झरी कार सेगमेंटमध्ये मोठी स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे.
भारत-युके कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक अँड ट्रेड ॲग्रीमेंट (CETA) अंतर्गत सरकारने आता गाड्यांच्या आयातीला हिरवा कंदील दिला आहे. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने ७ कंपन्यांना युकेमधून ६४२ गाड्या आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. १५ जुलै २०२६ रोजी हा करार लागू झाल्यानंतरची ही पहिली मोठी अंमलबजावणी आहे.
आयात शुल्कातील कपात आणि गुंतवणूकदारांसाठी संधी
गुंतवणूकदारांसाठी या कराराचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे कस्टम ड्युटीमध्ये होणारी मोठी कपात. सध्या भारतात पूर्णतः तयार आयात केलेल्या (CBU) गाड्यांवर ११०% पर्यंत टॅक्स लागतो. मात्र, CETA करारांतर्गत हे शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी होऊन १०% पर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रीमियम गाड्यांच्या किमतींवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
मार्केटवर काय परिणाम होईल?
सध्या ५,००० गाड्यांचा कोटा निश्चित करण्यात आला असला तरी, पहिल्या टप्प्यात केवळ ६४२ गाड्यांना मंजुरी मिळाली आहे. याचा अर्थ कंपन्या अजूनही त्यांच्या सप्लाय चेन आणि 'रुल ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin) नियमांशी जुळवून घेत आहेत.
लहान कोटा असल्याने सध्या तरी देशांतर्गत कार उत्पादकांवर मोठा धोका नाही. परंतु, भविष्यात जसजसा कोटा वाढेल, तसतशी लक्झरी सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या आगामी क्वार्टरली अपडेट्सवर आणि कारच्या किमतीत होणाऱ्या बदलांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.