१ एप्रिल २०२७ पासून भारतात CAFE-3 चे कडक नियम लागू होणार आहेत. इंधन कार्यक्षमतेचे नवीन लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरणाऱ्या ऑटो कंपन्यांना मोठा दंड भरावा लागू शकतो, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता कंपन्यांच्या EV धोरणांकडे लागले आहे.
भारत सरकारने वाहन उद्योगासाठी Corporate Average Fuel Economy (CAFE-3) नियमांचा तिसरा टप्पा जाहीर केला आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश इंधन वापर कमी करणे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) विक्रीला गती देणे हा आहे. १ एप्रिल २०२७ पासून हे नियम अनिवार्य होणार आहेत.
'सुपर क्रेडिट' सिस्टमचे गणित
सरकारने उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी एक 'सुपर क्रेडिट' यंत्रणा आणली आहे. यामध्ये बॅटरीवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक गाड्यांना ३ पट, तर हायब्रिड आणि फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांना २.५ पट वेटेज दिले जाईल. या क्रेडिट्सचा वापर करून कंपन्या त्यांच्या पेट्रोल-डिझेल गाड्यांच्या उच्च इंधन वापराचे प्रमाण संतुलित करू शकणार आहेत.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम?
या नियमांमुळे ऑटो कंपन्यांसमोर दुहेरी आव्हान उभे राहिले आहे. जे उत्पादक लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरतील, त्यांना Bureau of Energy Efficiency ला थेट दंड भरावा लागेल. हा दंड ₹२,५०० प्रति ग्रॅम (CO2/km) पासून सुरू होऊन २०३२ पर्यंत ₹४,५०० पर्यंत पोहोचणार आहे.
ज्या कंपन्यांकडे सध्या फक्त पेट्रोल-डिझेल वाहनांची मोठी रेंज आहे, त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margin) मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे. आता या कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनात वेगाने बदल करून इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड मॉडेल्सवर मोठा खर्च करावा लागणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी तिमाहीत कंपन्यांचे प्रॉडक्ट रोडमॅप आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर प्लॅन कसे बदलतात, यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.