भारत सरकारने सेंट्रल मोटर व्हेईकल रूल्समध्ये बदल करत आता **१००%** इथेनॉलवर (E100) चालणाऱ्या वाहनांना अधिकृत परवानगी दिली आहे. क्रूड ऑइलची आयात कमी करण्यासाठी आणि प्रदूषणावर मात करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
भारत सरकारने सेंट्रल मोटर व्हेईकल नियमांमध्ये सुधारणा करत E100 फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा केला आहे. E100 म्हणजे अशा प्रकारची इंधन प्रणाली जिथे वाहने १००% इथेनॉलवर चालतील. हे जैवइंधन देशांतर्गत उत्पादित असल्याने भारताचे उर्जेवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
तांत्रिक बाबी आणि सुरक्षा
सामान्य ग्राहकांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, सध्या रस्त्यावर धावणाऱ्या गाड्यांमध्ये थेट हे इंधन वापरता येणार नाही. या इंधनासाठी विशेष इंजिन आणि प्रगत सेन्सर प्रणालीची गरज असते. सध्याची ही परवानगी केवळ अशाच वाहनांसाठी आहे जी विशेषतः E100 इंधनासाठी डिझाइन आणि प्रमाणित (Certified) केली जातील. जुन्या गाड्यांमध्ये कोणतेही अनिवार्य बदल (Retrofitting) करण्याची सध्या तरी अट नाही.
ऑटो आणि इथेनॉल क्षेत्रावर परिणाम
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी ही एक मोठी संधी आहे. अनेक मोठ्या कंपन्या फ्लेक्स-फ्यूल तंत्रज्ञानाची चाचणी करत होत्या, त्या आता आपल्या गाड्या बाजारात आणण्याच्या प्रक्रियेला वेग देऊ शकतात. या निर्णयामुळे इथेनॉल सप्लाय चेनमध्ये मोठी मागणी निर्माण होईल, ज्याचा थेट फायदा साखर आणि डिस्टिलरी उद्योगांना होऊ शकतो.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
या धोरणाचे यश हे इंधन इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. देशातील पेट्रोल पंपांवर E100 इंधनाचा पुरवठा करणे हे ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान असेल. तसेच, ग्राहकांचा प्रतिसाद हा पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलची किंमत आणि वाहनांच्या एकूण खर्चावर (Cost of Ownership) अवलंबून असेल. ऑटो कंपन्या या तंत्रज्ञानाचा खर्च कसा नियंत्रित करतात, याकडे मार्केटचे विशेष लक्ष असेल.