इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने देशातील चार प्रमुख ऑटोमोटिव्ह टेस्टिंग एजन्सींच्या आधुनिकीकरणासाठी **₹776.29 कोटी** मंजूर केले आहेत. यामुळे वाहन प्रमाणन (Certification) प्रक्रियेतील विलंब दूर होऊन उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचे आधुनिकीकरण
भारत सरकारने देशातील महत्त्वाच्या ऑटोमोटिव्ह टेस्टिंग केंद्रांना बळकटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत International Centre for Automotive Technology (ICAT), Automotive Research Association of India (ARAI), Global Automotive Research Centre (GARC) आणि National Automotive Test Tracks (NATRAX) या संस्थांना ही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. याचा मुख्य उद्देश बॅटरी सुरक्षा आणि पॉवरट्रेनच्या जागतिक मानकांनुसार चाचणी प्रक्रिया अधिक वेगवान करणे हा आहे.
PM E-Drive योजनेचा मोठा हिस्सा
ही गुंतवणूक ₹11,900 कोटी रुपयांच्या 'PM E-Drive' योजनेचा एक भाग आहे. पूर्वी नवीन मॉडेल्स लाँच करताना प्रमाणपत्रासाठी लागणारा मोठा वेळ उत्पादकांसाठी अडथळा ठरत होता, तो आता कमी होणार आहे. यामुळे परदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी होऊन 'मेक इन इंडिया'ला मोठी चालना मिळणार आहे.
ईव्ही विक्रीत वाढ
देशात ईव्हीचा स्वीकार वेगाने वाढत आहे. FY27 मधील एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरची बाजारपेठेतील व्याप्ती 9.9% पर्यंत पोहोचली आहे, जी मागील वर्षी 6.6% होती. तसेच L5 श्रेणीतील थ्री-व्हीलरचा आकडा 46.1% पर्यंत वाढला आहे. सरकारने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्ससाठी प्रोत्साहन योजना मार्च 2028 पर्यंत वाढवली असून, 45.8 लाख वाहनांचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.