जागतिक EV दिनानिमित्त इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायन्सने (IESA) केंद्र सरकारकडे बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग आणि स्मार्ट ग्रीड अपग्रेडसाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. जुलै २०२६ मध्ये EV विक्रीने **३,२७,९०१** युनिट्सचा विक्रमी टप्पा गाठला असून, वाढत्या मागणीनुसार पायाभूत सुविधांची गरज निर्माण झाली आहे.
वाढती मागणी आणि पायाभूत सुविधांचा ताण
जुलै २०२६ मध्ये भारतामध्ये विक्रमी ३,२७,९०१ इलेक्ट्रिक वाहनांची (EV) विक्री झाली असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ ६६% इतकी आहे. वाढत्या लोकप्रियतेमुळे देशातील वीज आणि स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चरवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. २०३५-३६ पर्यंत भारताला अक्षय ऊर्जा आणि वाढत्या ईव्ही ताफ्याला आधार देण्यासाठी ८८८ GWh एनर्जी स्टोरेज क्षमतेची आवश्यकता भासणार आहे.
स्थानिक उत्पादनावर भर
सध्या भारत बॅटरी तंत्रज्ञानासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. IESA च्या मते, कॅथोड्स, ॲनोड्स आणि सेपरेटर्स सारख्या बॅटरी घटकांच्या निर्मितीसाठी सरकारकडून त्वरित प्रोत्साहन मिळणे गरजेचे आहे. जर स्थानिक उत्पादनाला (Localization) चालना दिली नाही, तर जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे कंपन्या आणि ग्राहकांसाठी खर्च वाढू शकतो.
स्मार्ट ग्रीड आणि भविष्यातील आव्हाने
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे ग्रीडवर अचानक येणारा लोड हाताळण्यासाठी 'स्मार्ट ग्रीड' तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. जरी बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम (BESS) क्षमता डिसेंबर २०२५ मधील ०.७८ GWh वरून जून २०२६ पर्यंत ८.७ GWh पर्यंत वाढली असली, तरी ही क्षमता अजूनही अपुरी आहे.
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, कच्च्या मालाचा उच्च खर्च, आयातीवर अवलंबून राहणे आणि मोठ्या प्रकल्पांमधील तीव्र किमतीची स्पर्धा यामुळे या क्षेत्रात काही प्रमाणात अनिश्चितता कायम आहे. सरकारकडून नवीन प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) आणि बीईएसएस निविदांच्या धोरणांकडे आता संपूर्ण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.