वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी ऑटोमोबाईल आणि हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आता हाय-टेक उपकरणांच्या आयातीसाठी अनिवार्य असलेल्या BIS सर्टिफिकेशनमधून सूट देण्यात येणार आहे.
उद्योगांसाठी मोठा दिलासा
वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी ६६ व्या ACMA कन्व्हेन्शनमध्ये ही मोठी घोषणा केली आहे. 'मेक इन इंडिया' मोहिमेला गती देण्यासाठी हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंग उपकरणांच्या आयातीवरील अनिवार्य BIS सर्टिफिकेशनची अट शिथिल करण्यात आली आहे. यामुळे सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मितीसाठी लागणारी प्रगत मशिनरी आता कमी त्रासात आयात करता येईल, ज्याचा थेट फायदा ऑटो-कंपोनंट क्षेत्राला होणार आहे.
सुरक्षेच्या नियमांवर कडक पवित्रा
एकीकडे सरकार आयातीचे नियम सोपे करत असतानाच, दुसरीकडे पियुष गोयल यांनी वाहनांच्या सुरक्षेबाबत कंपन्यांना कडक इशारा दिला आहे. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक ऑटो-लॉक्स आणि फ्लश डोअर हँडल्समुळे आपत्कालीन परिस्थितीत निर्माण होणाऱ्या धोक्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. सरकारने कठोर नियम लागू करण्यापूर्वीच ऑटो कंपन्यांनी (SIAM) स्वतःहून या सुरक्षा त्रुटी दूर कराव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
ही सूट मिळाल्यामुळे कंपन्यांचा Compliance Cost कमी होईल आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यास मदत होईल. मात्र, सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष झाल्यास भविष्यात सरकारचे कठोर नियम किंवा महागड्या Recalls चा फटका कंपन्यांच्या मार्जिनवर बसू शकतो. कंपन्या आता रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (R&D) वर किती खर्च करतात, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.