पंतप्रधानांचे सल्लागार तरुण कपूर यांनी पुढील पाच वर्षांत अवजड वाहने इलेक्ट्रिक करण्यावर भर दिला आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असले तरी, ऑटो कंपन्यांसमोर पुरवठा साखळी आणि ऑपरेशनल अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
भारताची इलेक्ट्रिक मोबिलिटीकडे वाटचाल आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे. ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या ६६ व्या SIAM कॉन्फरन्समध्ये बोलताना पंतप्रधानांचे सल्लागार तरुण कपूर यांनी स्पष्ट केले की, डिझेलवर चालणाऱ्या अवजड वाहनांचा वापर आता कमी करणे गरजेचे आहे. देशाची ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यासाठी पुढील पाच वर्षे अत्यंत निर्णायक असणार आहेत.\n\n### सरकारी हस्तक्षेप आणि धोरणे\n\nसरकार आता अधिक कडक धोरणे आखण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये जुन्या आणि प्रदूषण करणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांवर निर्बंध, टॅक्स रचनेत बदल आणि नवीन सबसिडी स्कीमचा समावेश असू शकतो. विशेष म्हणजे, 'PM eDRIVE' प्रोग्रामद्वारे ५,००० इलेक्ट्रिक ट्रकना सपोर्ट देण्याचे उद्दिष्ट असताना, आतापर्यंत केवळ १५० वाहनांचाच या योजनेत समावेश झाला आहे, ज्यामुळे सरकारी योजनांना गती देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.\n\n### पुरवठा साखळी आणि लोकलायझेशनमधील अडथळे\n\nसध्या भारतीय उत्पादक महत्त्वाच्या पार्टसाठी, विशेषतः ट्रॅक्शन मोटर्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 'रेअर-अर्थ मॅग्नेट्स'साठी आयातीवर अवलंबून आहेत. चीनकडून होणारी निर्यात बंदी आणि ग्लोबल सप्लाय चेनच्या समस्यांमुळे हे एक मोठे संकट बनले आहे. SIAM ने १ एप्रिल २०२७ पर्यंत लोकलायझेशन नियमावली वाढवण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून कंपन्यांना स्थानिक पर्याय विकसित करण्यासाठी वेळ मिळेल.\n\n### कॉर्पोरेट क्षेत्राचा पुढाकार\n\nसरकारी योजनांपेक्षा खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या आता वेगाने इलेक्ट्रिक फ्लीट वाढवत आहेत. UltraTech Cement ने डिसेंबर २०२६ पर्यंत ६०० पेक्षा जास्त इलेक्ट्रिक ट्रक वापरण्याचे नियोजन केले असून, त्यासाठी Tata Motors आणि Ashok Leyland सोबत भागीदारी केली आहे. तसेच, Ravindra Energy ची सहयोगी कंपनी 'Energy in Motion' ऑक्टोबर २०२६ पासून ५०० इलेक्ट्रिक अवजड वाहने तैनात करत आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय धोके आहेत?\n\nगुंतवणूकदारांनी धोरणात्मक अनिश्चिततेकडे लक्ष दिले पाहिजे. ICE (Internal Combustion Engine) वाहनांवर लादले जाणारे नवीन टॅक्स किंवा सबसिडीमधील अचानक बदल कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profitability) परिणाम करू शकतात. तसेच, आयातीवर असलेले अवलंबित्व हे देखील एक मोठे रिस्क फॅक्टर आहे. येणाऱ्या काळात सरकार SIAM च्या मागण्यांवर काय निर्णय घेते आणि 'व्हेईकल स्क्रॅपेज पॉलिसी'मध्ये काय बदल होतात, यावर सर्वांचे लक्ष असेल.