केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम' (PM E-Drive) ची मुदत वाढवून ती ३१ मार्च २०२८ पर्यंत केली आहे. या योजनेसाठी एकूण ₹11,900 कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. ही पॉलिसी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पादकांसाठी दीर्घकालीन स्थिरता देणारी आहे.
मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
जड उद्योग मंत्रालयाने (Ministry of Heavy Industries) 'प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम' (PM E-Drive) ची मुदत वाढवून ती ३१ मार्च २०२८ पर्यंत लागू केली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्राला अनेक वर्षांसाठी धोरणात्मक दिशा मिळणार आहे. सरकारने या योजनेसाठी एकूण ₹11,900 कोटी इतका मोठा निधी मंजूर केला आहे.
ई-टू-व्हीलरला मोठा आधार
या नवीन रचनेनुसार, सरकारने इलेक्ट्रिक दुचाकी (e2W) सेगमेंटसाठी मोठी आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. योजनेअंतर्गत सुमारे 45.79 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकींना प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यासाठी ₹2,767 कोटी इतके बजेट ठेवण्यात आले आहे. या सबसिडीसाठी पात्र ठरण्यासाठी, इलेक्ट्रिक दुचाकीची एक्स-फॅक्टरी किंमत ₹1.5 लाखांपेक्षा जास्त नसावी.
सबसिडीचे नवीन स्वरूप
सबसिडीची पद्धत आता ₹2,500 प्रति kWh बॅटरी क्षमतेनुसार दिली जाईल. मात्र, एका वाहनासाठी जास्तीत जास्त ₹5,000 पर्यंतच सबसिडी मिळेल. जुन्या योजनांच्या तुलनेत हा बदल आहे. Ola Electric, Ather Energy, TVS Motor, Bajaj Auto, आणि Hero MotoCorp सारख्या कंपन्यांसाठी ही पॉलिसी निश्चितता आणणारी आहे. मात्र, प्रति वाहन मिळणाऱ्या सबसिडीतील कपात पाहता, कंपन्यांना विक्रीचे आकडे टिकवून ठेवण्यासाठी किंमती आणि उत्पादन खर्चाचे व्यवस्थापन काळजीपूर्वक करावे लागेल.
गुंतवणुकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवावे की PM E-Drive योजना फंड-लिमिटेड (Fund-Limited) आहे. याचा अर्थ, सरकारचे एकूण वितरण ₹11,900 कोटींच्या मर्यादेपेक्षा जास्त होणार नाही. जर अपेक्षित मागणीपेक्षा जास्त वाहने विकली गेली आणि हा निधी ३१ मार्च २०२८ च्या अंतिम मुदतीपूर्वी संपला, तर सरकार योजना किंवा तिचे काही भाग मुदतीपूर्वीच बंद करू शकते. त्यामुळे, मदतीचा एकूण कालावधी अनिश्चित असू शकतो.
भविष्यातील आव्हाने
या योजनेचा दीर्घकालीन परिणाम यावर अवलंबून असेल की उत्पादक कंपन्या कमी सबसिडीच्या भरपाईसाठी किती लवकर उत्पादन खर्च कमी करतात. ही पॉलिसी पुढील काही वर्षांसाठी स्पष्टता देत असली, तरी कंपन्या त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) कसा परिणाम होतो, यावर लक्ष ठेवले जाईल. तसेच, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास आणि त्याची उपलब्धता यावरही EV क्षेत्राचे यश अवलंबून असेल.