Ministry of Heavy Industries ने आता ऑटो कंपन्यांवर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग नेटवर्कची जबाबदारी सोपवली आहे. देशभरातील ६० मुख्य महामार्गांवर चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे आणि ती मेंटेन करण्याचे काम कंपन्यांना करावे लागणार आहे.
भारत सरकारने आता इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना थेट चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या क्षेत्रात उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी SIAM च्या वार्षिक अधिवेशनात Ministry of Heavy Industries ने एक नवी नियमावली जाहीर केली. यानुसार, आता कंपन्यांना (OEMs) देशातील ६० प्रमुख हायवे कॉरिडॉर्सवर चार्जिंग नेटवर्कची जबाबदारी स्वतः हाताळावी लागणार आहे.
सद्यस्थिती आणि बदल
सध्या देशातील सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्सपैकी तब्बल ५०% स्टेशन्स वारंवार बंद पडतात, ज्यामुळे लांब पल्ल्याचा इलेक्ट्रिक प्रवास करणे कठीण झाले आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने हा धोरणात्मक बदल केला आहे. आता फक्त गाड्या विकणे हे कंपन्यांचे काम नसेल, तर त्या चालवण्यासाठी आवश्यक असलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर देखील कंपन्यांनाच 'अप-टू-डेट' ठेवावे लागेल.
सबसिडीकडून इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे वळण
सरकार आता थेट खरेदी सबसिडी देण्याऐवजी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अधिक भर देत आहे. यासाठी सरकारने ₹२,००० कोटींचा निधी देखील राखीव ठेवला आहे. हा निधी अशा कंपन्यांना दिला जाईल, जे महामार्गांवर चार्जिंग डेपो उभारत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
हा निर्णय कंपन्यांच्या मार्जिनवर ताण निर्माण करू शकतो, कारण आता गाड्यांच्या विक्रीसोबतच मेंटेनन्सचा खर्चही वाढणार आहे. मात्र, दीर्घकाळात हे इन्फ्रास्ट्रक्चर एक स्वतंत्र आणि शाश्वत बिझनेस मॉडेल बनू शकते. आता गुंतवणूकदारांनी हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की, प्रत्येक ऑटो कंपनी स्वतःचे नेटवर्क उभारत आहे की एनर्जी कंपन्यांशी हातमिळवणी करत आहे. कंपन्यांची कार्यक्षमता आणि हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा वेग, भविष्यात त्यांच्या शेअरच्या किमतीवर मोठा परिणाम करू शकतो.