भारत सरकारने आता 'Advanced Electrified Vehicles' (AEV) नावाची नवीन श्रेणी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये प्लग-इन हायब्रीड्स आणि रेंज-एक्स्टेंडेड वाहनांचा समावेश असेल. या निर्णयामुळे JSW MG Motor आणि Mercedes-Benz India सारख्या कंपन्यांच्या ग्रीन फ्लीट विस्ताराला मोठी मदत होणार आहे.
AEV श्रेणी म्हणजे नक्की काय?
सरकारी धोरणकर्ते आता 'Central Motor Vehicles Rules 1989' मधील त्रुटी दूर करण्यावर काम करत आहेत. नवीन प्रस्तावानुसार, ज्या वाहनांमध्ये किमान 15 kWh ची बॅटरी आणि ऑफ-बोर्ड चार्जिंगची सुविधा असेल, त्यांनाच 'AEV' मानले जाईल. ही व्याख्या जुन्या हायब्रीड गाड्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे, ज्यांना बाहेरून चार्ज करता येत नाही. हे पाऊल आगामी CAFE-III एमिशन मानकांनुसार (Emission Standards) उचलले जात आहे.
ऑटो कंपन्यांसाठी काय बदलणार?
ही नियामक स्पष्टता कंपन्यांच्या स्ट्रॅटेजीसाठी टर्निंग पॉईंट ठरू शकते. सध्या JSW MG Motor आणि Mercedes-Benz India यांसारख्या कंपन्यांकडे प्लग-इन हायब्रीड मॉडेल्स आहेत, परंतु त्यांच्या सर्टिफिकेशनबाबत अनिश्चितता होती. आता ही श्रेणी लागू झाल्यास, कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांचा विस्तार करणे सोपे होईल. तसेच, सरकार या श्रेणीसाठी विशेष 'व्हॉल्यूम इन्सेंटिव्हज' देण्याचाही विचार करत आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना कमी उत्सर्जित करणाऱ्या गाड्यांना प्रोत्साहन मिळेल.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?
हे धोरण सध्या प्रस्तावाच्या टप्प्यावर आहे. जोपर्यंत हे नियम अधिकृतपणे 'Central Motor Vehicles Rules' मध्ये समाविष्ट होत नाहीत, तोपर्यंत कायदेशीर प्रक्रियेतील काही अडथळे कायम राहू शकतात. तसेच, ऑटो सेक्टरमधील वाढती स्पर्धा पाहता, कंपन्यांना वाढत्या उत्पादन खर्चाचा आणि नवीन नियमांचा समतोल साधावा लागणार आहे. आगामी काळात आंतर-मंत्रालयीन चर्चेनंतर यावर अधिक स्पष्टता येईल, ज्यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.