भारत सरकारने आता चिनी गुंतवणुकी असलेल्या ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या PLI अर्जांवर काम सुरू केले आहे. यामध्ये JSW MG Motor India आणि Tata AutoComp Systems सारख्या दिग्गज कंपन्यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत ईव्ही (EV) उत्पादनाला मोठा वेग मिळणार आहे.
भारत सरकारने अखेर चिनी गुंतवणुकीच्या संबंध असलेल्या ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) अर्जांवर विचार करण्यास सुरुवात केली आहे. २०२० च्या सीमा तणावानंतर या कंपन्यांच्या गुंतवणुकीवर कडक निर्बंध लादण्यात आले होते, परंतु बदलत्या राजनैतिक संबंधांमुळे आता या कंपन्यांना सुरक्षा मंजुरी (Security Clearance) मिळून कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रमुख ऑटोमोबाईल कंपन्यांना मोठा दिलासा
या निर्णयाचा थेट फायदा अशा जॉइंट व्हेंचर्सना होणार आहे ज्यांना आधी या स्कीमपासून दूर ठेवण्यात आले होते. यामध्ये JSW ग्रुप आणि चीनची SAIC Motor यांची भागीदारी असलेली JSW MG Motor India आघाडीवर आहे. याशिवाय, Tata AutoComp Systems चे दोन व्हेंचर्स - जे बीजिंग-स्थित Prestolite Electric आणि शांघाय-स्थित Air International सोबत काम करतात - त्यांनाही आता सरकारी प्रोत्साहनाचा लाभ मिळणार आहे. या कंपन्या प्रामुख्याने ईव्हीचे महत्त्वाचे भाग जसे की इलेक्ट्रिक ड्राइव्हट्रेन्स आणि क्लायमेट कंट्रोल कंपोनंट्स तयार करतात.
PLI स्कीमचे गणित आणि आर्थिक उद्दिष्टे
२०२१ मध्ये सरकारने ₹२५,९३८ कोटींच्या बजेटसह ही ऑटो PLI स्कीम लाँच केली होती. आतापर्यंत ऑटोमोबाईल क्षेत्रात ₹४५,००० कोटींहून अधिक गुंतवणूक झाली आहे. सरकार या आर्थिक वर्षात सुमारे ₹४,००० कोटींची इन्सेंटिव्ह रक्कम वितरित करण्याच्या तयारीत आहे. या कंपन्यांच्या समावेशामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला अधिक चालना मिळेल.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
ही बातमी कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात कपात करण्यासाठी आणि मार्जिन सुधारण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र, नफ्यातील वाढ ही कंपनी सरकारी निकषांची पूर्तता किती वेगाने करते, यावर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी आता या कंपन्यांना प्रत्यक्ष इन्सेंटिव्ह कधी मिळतात आणि ते आपला प्लांट किती वेगाने वाढवतात, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.