केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) नवीन टॅरिफ स्ट्रक्चर सुचवले आहे. रात्री **₹3** आणि दिवसा **₹5** प्रति युनिट दराचा हा प्रस्ताव इंधन खर्च कमी करण्यास मदत करेल. मात्र, सध्या हा केवळ एक प्रस्ताव असून अधिकृत घोषणेची अद्याप प्रतीक्षा आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी वीज दरांमध्ये मोठी कपात करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. या प्रस्तावानुसार, महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी रात्रीच्या वेळी ₹3 प्रति युनिट आणि दिवसा ₹5 प्रति युनिट असा दर आकारला जावा, असे सुचवण्यात आले आहे. सौर ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा आणि इंधनावरील खर्च कमी व्हावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
सामान्यांचा खर्च किती वाचणार?
या नवीन दररचनेमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मालकीचा खर्च (Total Cost of Ownership) मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. मंत्र्यांच्या अंदाजानुसार, 1,000 किलोमीटरचा प्रवास करण्यासाठी अवघ्या ₹600 चा खर्च येईल. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये पेट्रोल किंवा डिझेल वाहनांच्या तुलनेत हा खर्च अत्यंत नगण्य असेल. प्रवासाच्या खर्चात होणारी ही मोठी कपात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्वीकारार्हतेसाठी (Adoption) मोठा टर्निंग पॉईंट ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
सध्या ही घोषणा केवळ एक धोरणात्मक प्रस्ताव आहे. याचे अधिकृत सरकारी नियमात रूपांतर होण्यासाठी अद्याप कोणताही कालावधी निश्चित केलेला नाही. ग्रिडची क्षमता, राज्य सरकारच्या मंजुरी आणि चार्जिंग स्टेशनचे जाळे अशा अनेक बाबींवर याची अंमलबजावणी अवलंबून आहे.
सरकारच्या या धोरणामुळे टाटा मोटर्स, अशोक लेलँड आणि रिलायन्स यांसारख्या कंपन्यांच्या इलेक्ट्रिक वाहन विभागावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. मात्र, गुंतवणूकदारांनी केवळ घोषणेवर विसंबून न राहता, अंतिम सरकारी अधिसूचना आणि अंमलबजावणीच्या टाइमलाईनवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.