इलेक्ट्रिक गाड्यांचे वजन इंधन इंजिनच्या गाड्यांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त असल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण निर्माण होत आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी भारत आता बॅटरी रिसायकलिंग आणि रेट्रोफिटिंगवर भर देत आहे.
युरोपियन युनियनमधील २०२०-२०२५ दरम्यानच्या डेटाने ऑटोमोबाईल क्षेत्रात एक नवीन इंजिनिअरिंग आव्हान समोर आणले आहे. बॅटरी-इलेक्ट्रिक वाहनांचे (BEVs) सरासरी वजन १,८७८ किलो इतके नोंदवण्यात आले आहे, जे पारंपारिक पेट्रोल किंवा डिझेल गाड्यांपेक्षा सुमारे ३९९ किलो जास्त आहे. प्लग-इन हायब्रिड (PHEVs) वाहनांचे वजन तर १,९७४ किलो पर्यंत पोहोचले आहे. बॅटरीची क्षमता वाढवण्यासाठी लागणारे वजन थेट गाडीच्या एकूण वजनात भर घालत आहे. विशेष म्हणजे, दर १० kWh बॅटरी क्षमतेमागे गाडीच्या वजनात सुमारे १०० किलोची वाढ होते.
पायाभूत सुविधांवर होणारा परिणाम
जास्त वजनाच्या गाड्यांमुळे रस्ते, पूल आणि पार्किंग स्ट्रक्चर्सवर अतिरिक्त ताण पडत आहे, ज्यामुळे देखभालीचा खर्च वाढू शकतो. ऑटोमेकर्ससाठी हे आव्हान मोठे आहे, कारण त्यांना बॅटरीची ऊर्जा क्षमता टिकवून ठेवत वजन कमी करण्याचे कसब दाखवावे लागणार आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने, ज्या कंपन्या हलक्या आणि अधिक कार्यक्षम बॅटरी तंत्रज्ञानावर काम करतील, त्यांना भविष्यात मोठा फायदा होऊ शकतो.
भारताची 'सर्क्युलर इकॉनॉमी' आणि रेट्रोफिटिंग
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बॅटरी रिसायकलिंगवर विशेष भर दिला आहे. वापरलेल्या बॅटरींना कचरा न समजता त्यांना निवासी ऊर्जा साठवणुकीसाठी (Stationary Energy Storage) वापरण्याचे धोरण आखले जात आहे. याशिवाय, 'रेट्रोफिटिंग' (जुने इंजिन बदलून इलेक्ट्रिक किट बसवणे) हा एक स्वस्त पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. यात बॅटरीचा खर्च एकूण खर्चाच्या ५०% असतो. यामुळे नवीन गाड्यांच्या उत्पादनावरील अवलंबित्व कमी होऊन सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात इलेक्ट्रिक प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होत आहे.
गुंतवणूकदारांनी आता कच्च्या मालाच्या किमती, बॅटरी रिसायकलिंग धोरणे आणि रेट्रोफिटिंग स्टार्टअप्सच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.