E20 पेट्रोल (20% इथेनॉल मिश्रित) गाडीच्या इंजिनवर काय परिणाम करतं? या अफवा आणि वस्तुस्थिती यात तज्ञ फरक स्पष्ट करत आहेत. सरकार म्हणतंय सुरक्षित, पण जुन्या गाड्यांच्या मालकांसाठी चिंता कायम.
E20 इंधन: काय आहे प्रकरण?
पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळून तयार होणारे E20 इंधन सध्या चर्चेत आहे. ऑनलाइन अफवा आणि खरं काय, यावर ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीतील तज्ञ पडदा टाकायचा प्रयत्न करत आहेत. Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) चे CEO, सहर्ष दमानी यांनी स्पष्ट केलंय की, इंजिनच्या नुकसानाबद्दलच्या अफवांवर नाही, तर वर्कशॉपमधील ठोस डेटावर विश्वास ठेवायला हवा.
जुन्या गाड्या आणि परफॉर्मन्सवर परिणाम?
भारत सरकारने E20 इंधन सुरक्षित असल्याचं सांगितलं असलं तरी, नवीन आणि जुन्या गाड्यांमध्ये फरक आहे. एप्रिल 2023 पूर्वी बनलेल्या गाड्या कमी इथेनॉलसाठी तयार केल्या होत्या. इथेनॉल ओलावा शोषून घेतं, त्यामुळे जुन्या गाड्यांमध्ये रबर पार्ट्स खराब होऊ शकतात आणि फ्युएल सिस्टीममध्ये गंज चढू शकतो. इतकंच नाही, तर E20 इंधनामुळे गाडीचं मायलेज 3% ते 6% पर्यंत कमी होऊ शकतं, ही वाढत्या इंधन दरांच्या काळात सर्वसामान्यांसाठी मोठी चिंता आहे.
इंडस्ट्रीतील चिंता आणि इंधनाची गुणवत्ता
वरवर पाहता ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री सरकारसोबत असल्याचं दिसत असलं तरी, आतून चिंता आहे. Maruti Suzuki, Tata Motors आणि Mahindra सारख्या कंपन्यांनी इंधनातील ओलावा आणि क्लोराईडच्या प्रमाणाबद्दल खाजगीत चिंता व्यक्त केली आहे. Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) ने याआधी इंधनाच्या गुणवत्तेबद्दल सरकारकडे तक्रार केली होती, जी नंतर मागे घेण्यात आली. यातून दिसतं की, इंडस्ट्री सरकारसोबत काम करत असली तरी, ग्राहकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या इंधनाच्या गुणवत्तेबद्दल प्रश्न कायम आहेत.
गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांसाठी काय?
E20 कडे जाणं ही सरकारची दीर्घकालीन पॉलिसी आहे आणि यात बदल होण्याची शक्यता नाही. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक किचकट परिस्थिती आहे. ऑटो कंपन्यांना एका बाजूला सरकारी धोरणांशी जुळवून घ्यायचं आहे, तर दुसरीकडे ग्राहकांना वाढलेला मेंटेनन्स खर्च (उदा. फ्युएल पंप किंवा सेन्सर बदलणे) आल्यास ब्रँडच्या विश्वासाला धक्का पोहोचू शकतो. त्यामुळे, सरकार इंधन पुरवठा साखळीवर किती काटेकोर नियंत्रण ठेवते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. जर इंजिन फेल्युअर किंवा इंधन भेसळीच्या तक्रारी वाढल्या, तर कंपन्यांसाठी वॉरंटीचा खर्च वाढेल आणि ग्राहकांचा विश्वास कमी होऊ शकतो.