दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या वापरासाठी सज्ज झाले असून १८० नवीन चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. २०२७ आणि २०२८ च्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांनुसार हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
दिल्ली सरकारने त्यांच्या 'दिल्ली ईव्ही पॉलिसी २०२६' (Delhi EV Policy 2026) अंतर्गत पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये १८० नवीन ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्ससाठी निविदा (Tenders) काढल्या जाणार आहेत. मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीजने यापूर्वीच ३८२ संभाव्य जागांना मंजुरी दिली आहे, ज्यातून आता पहिल्या टप्प्यात हे काम हाती घेतले जात आहे.
डेडलाईन्स आणि नियम
हे बदल अनिवार्य आहेत, कारण १ जानेवारी २०२७ पासून राजधानीत केवळ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर आणि N1 ट्रकची नोंदणी होणार आहे. त्यानंतर, १ एप्रिल २०२८ पासून दुचाकी वाहनांसाठी पूर्णपणे इलेक्ट्रिक मॉडेलचा नियम लागू होईल. या तारखा लक्षात घेता चार्जिंग क्षमता वाढवणे सरकारसाठी गरजेचे झाले आहे.
प्रकल्पाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी
या प्रकल्पासाठी 'केपीएमजी' (KPMG) कडे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. महसूल विभाग आणि दिल्ली परिवहन महामंडळाच्या (DTC) जमिनीचा वापर यासाठी केला जाणार आहे. चार्जिंग पॉईंट्स आता सामान्य नसून वाहनांच्या प्रकारानुसार कस्टमाइज्ड असणार आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
या धोरणामुळे चार्जिंग हार्डवेअर उत्पादक, ईव्ही सप्लाय इक्विपमेंट पुरवठादार आणि ईपीसी (EPC) कंत्राटदारांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत. मात्र, पॉवर ग्रीडची क्षमता आणि प्रकल्पाचा वेग यावरच या कंपन्यांचे नफा-तोटा अवलंबून असेल. सरकारने 'सिंगल विंडो' सिस्टीम सुरू केली असून, निवासी सोसायट्यांमध्ये ईव्ही मीटर लावणे सोपे होणार आहे.