Delhi-NCR मधील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी एका सरकारी समितीने कठोर पाऊल उचलले आहे. २०३० पर्यंत दिल्लीत विकल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन कार 'Zero-Emission' असणे अनिवार्य असावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
२०२७ पासून सुरुवात, २०३० पर्यंत पूर्ण लक्ष्य
IIT मद्रासचे प्राध्यापक अशोक झुनझुनवाला यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने हा प्रस्ताव मांडला आहे. या रोडमॅपनुसार, २०२७ सालापासून दिल्ली-NCR मध्ये नवीन विकल्या जाणाऱ्या पॅसेंजर गाड्यांपैकी किमान २०% वाहने ही 'Zero-Emission' (इलेक्ट्रिक किंवा हायड्रोजनवर चालणारी) असणे आवश्यक असेल. हे लक्ष्य २०३० पर्यंत १००% वर नेण्याचा मानस आहे.
आरोग्यविषयक चिंता आणि तज्ज्ञांचे मत
माजी AIIMS संचालक रणदीप गुलेरिया यांच्यासारख्या तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या या समितीने प्रामुख्याने सार्वजनिक आरोग्याचा विचार केला आहे. दिल्लीतील PM2.5 ची पातळी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) निकषांपेक्षा जास्त असल्याने, आता केवळ पारंपारिक प्रदूषणावरील उपाय पुरेसे नाहीत, असे समितीचे म्हणणे आहे.
उद्योगांचा तीव्र विरोध
मात्र, या निर्णयामुळे CNG, इथेनॉल आणि बायोगॅस उद्योगांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या उद्योगांचा असा दावा आहे की, समितीने केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) झुकते माप दिले आहे. उद्योगांच्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीतील ९५% पेक्षा जास्त प्रदूषण हे जुन्या वाहनांमुळे होते, जी BS-VI निकषांची पूर्तता करत नाहीत. त्यामुळे नवीन कार विक्रीवर निर्बंध घालण्यापेक्षा जुन्या गाड्या हटवण्यावर भर दिला पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे.
ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
Maruti Suzuki सारख्या कंपन्या, ज्यांनी CNG आणि मल्टी-फ्यूल इंजिन्समध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे, त्यांच्यासाठी हा मोठा धक्का ठरू शकतो. जर हा नियम लागू झाला, तर या कंपन्यांना आपली उत्पादन रणनीती (Product Strategy) पूर्णपणे बदलावी लागेल. आता CAQM या प्रस्तावाच्या व्यवहार्यतेचा विचार करत असून, गुंतवणूकदारांचे लक्ष यावर केंद्रित असेल की सरकार आरोग्यासाठीचे हे कठोर नियम लागू करणार की उद्योगांच्या मागणीनुसार लवचिकता दाखवणार.