सरकारने दिल्ली-एनसीआरमध्ये २०३० पर्यंत सर्व नवीन पॅसेंजर गाड्या इलेक्ट्रिक असाव्यात, असा प्रस्ताव मांडला आहे. २०२७ पासून २०% लक्ष्यापासून सुरुवात होणार असल्याने पारंपारिक पेट्रोल-डिझेल कार बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
काय आहे नवा प्रस्ताव?
कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) ने एक कडक रोडमॅप तयार केला आहे, ज्यानुसार दिल्ली-एनसीआरमध्ये टप्प्याटप्प्याने सर्व नवीन गाड्यांचे इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतर केले जाईल. २०२७ मध्ये २०%, २०२८ मध्ये ४५%, २०२९ मध्ये ७०% आणि अखेरीस २०३० पर्यंत १००% नवीन गाड्या इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक असेल.
उद्योगाची चिंता आणि पेच
ऑटो कंपन्यांनी या आक्रमक टाइमलाइनवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सध्या खाजगी गाड्यांमुळे होणारे प्रदूषण हे एकूण प्रदूषणाच्या केवळ ३.४% इतकेच आहे, त्यामुळे हायब्रिड आणि सीएनजी पर्यायांचाही विचार करावा, अशी मागणी उद्योगांकडून होत आहे. कंपन्यांना आता ₹५ लाखांच्या खाली इलेक्ट्रिक गाड्या उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे, जे बॅटरीच्या वाढत्या खर्चामुळे कठीण आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
केवळ गाडी बनवून चालणार नाही, तर त्यासाठी ३६,००० हून अधिक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन्सची गरज भासणार आहे. जर ही पायाभूत सुविधा तयार झाली नाही, तर विक्रीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. सध्या ₹३० लाख पर्यंतच्या इलेक्ट्रिक गाड्यांवर रोड टॅक्स आणि रजिस्ट्रेशन फीमध्ये सवलत मिळत असली, तरी कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन या दबावामुळे कमी होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांनी आता Maruti Suzuki, Tata Motors आणि Mahindra & Mahindra सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या आगामी धोरणांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. सरकार हा नियम सक्तीचा करणार की हायब्रिड गाड्यांनाही वाव देणार, यावरच या कंपन्यांचा भविष्यातील कॅपिटल खर्च अवलंबून असेल.