कार डीलर्सची मनमानी: इन्शुरन्ससाठी ग्राहकांना वेठीस धरणे, IRDAI नियमांचे उल्लंघन

नवीन गाड्यांच्या डिलिव्हरीमध्ये डीलर्सचा नवा घाट

भारतातील कार खरेदीदार एका नव्या समस्येला तोंड देत आहेत. अनेक कार किंवा बाईक डीलर्स ग्राहकांना त्यांची नवीन वाहने तेव्हाच देत आहेत, जेव्हा ग्राहक त्यांच्या शोरूममधूनच इन्शुरन्स (Insurance) खरेदी करतील. कायदेशीर तज्ज्ञ आणि नियामक संस्था याला इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) च्या नियमांचे उल्लंघन मानत आहेत. नियमांनुसार, ग्राहकाला आपला इन्शुरर (Insurer) निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, फक्त कायदेशीररित्या आवश्यक असलेला वैध इन्शुरन्स असणे बंधनकारक आहे.

कमी मार्जिन आणि वाढत्या कमिशनचा खेळ

ऑटोमोटिव्ह रिटेल सेक्टरमध्ये वाहनांवरील नफ्याचे मार्जिन (Margins) कमी होत चालले आहे. वाढत्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आणि नफा मिळवण्यासाठी डीलर्सवर प्रचंड दबाव आहे. अशा परिस्थितीत, इन्शुरन्स हे डीलर्ससाठी उत्पन्नाचे एक महत्त्वाचे साधन बनले आहे. शोरूममध्ये ठराविक दराने इन्शुरन्स पॉलिसी विकून, जे दर अनेकदा ऑनलाइन उपलब्ध दरांपेक्षा जास्त असतात, डीलर्स प्रत्येक वाहनाच्या विक्रीतून अधिक नफा कमावण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा फटका?

या समस्येची गंभीरता अलीकडेच सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका आदेशामुळे वाढली आहे. कोर्टाने नवीन खाजगी कारसाठी चार वर्षांचा आणि नवीन दुचाकींसाठी सहा वर्षांचा थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स (Third-party Insurance) अनिवार्य केला आहे. यामुळे इन्शुरन्स प्रीमियमची एकूण रक्कम लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. वाढलेल्या प्रीमियमसोबतच कमिशनमध्येही वाढ झाली आहे, ज्यामुळे डीलर्सना ग्राहकांवर इन्शुरन्ससाठी दबाव टाकण्यास अधिक प्रोत्साहन मिळाले आहे. ग्राहक ऑनलाइन स्वस्त पर्याय शोधण्याऐवजी डीलर्सच्या दबावाला बळी पडत आहेत.

डीलर्ससमोरील धोके

इन्शुरन्स कंपन्यांना या वाढलेल्या प्रीमियम आणि नियमांमुळे फायदा होत असला तरी, डीलर्स एका कठीण परिस्थितीत सापडले आहेत. 'नो इन्शुरन्स, नो फ्युएल' (No Insurance, No Fuel) हा पायलट प्रोजेक्टही इन्शुरन्स कंप्लायन्सवर (Insurance Compliance) सरकारचे लक्ष दर्शवतो. मात्र, इन्शुरन्स विक्रीसाठी ग्राहकांवर दबाव आणून डीलर्स तात्काळ फायदा मिळवू शकतात, पण यामुळे त्यांची प्रतिष्ठा आणि कायदेशीर धोका वाढतो. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत (Consumer Protection Act) दंड आणि ब्रँडच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसू शकतो.

गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?

गुंतवणूकदारांसाठी, डीलर्सचे हे वर्तन त्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर लक्ष ठेवण्याचा संकेत आहे. आक्रमक विक्री डावपेच अनेकदा रोख रकमेचा अभाव (Cash Flow Stress) किंवा कमकुवत कामगिरी दर्शवतात. ICICI Lombard, New India Assurance आणि Go Digit सारख्या इन्शुरन्स कंपन्यांना सरकारी आदेशामुळे व्हॉल्यूममध्ये वाढ दिसू शकते, परंतु या साखळीतील मधला दुवा - डीलर - दबावाखाली आहे. भविष्यात ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपन्या त्यांच्या डीलर नेटवर्कचे व्यवस्थापन कसे करतात, नियामक संस्था किती कठोर कारवाई करतात आणि ग्राहकांमध्ये जागरूकता वाढल्यास या जबरदस्तीच्या इन्शुरन्स विक्रीत घट होते का, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. यामुळे डीलर्सना अधिक टिकाऊ महसूल मॉडेल शोधावे लागतील.