सरकारची PM E-DRIVE योजना **31 मार्च 2028** रोजी संपणार आहे. या पार्श्वभूमीवर Bajaj Auto आणि Tata Motors ने आतापासूनच आपली धोरणे बदलण्यास सुरुवात केली आहे.
भारतीय ईव्ही (EV) क्षेत्रात एक मोठा बदल घडून येत आहे. 31 मार्च 2028 नंतर सध्या मिळणारे सरकारी अनुदान (Subsidies) बंद होणार असल्याने, वाहन निर्मिती कंपन्या आता 'स्वबळावर' नफा कमावण्याच्या मॉडेलकडे वळत आहेत. सरकारची PM E-DRIVE योजना बंद होण्यापूर्वी आपल्या ऑपरेशन्समध्ये सुधारणा करण्यासाठी या कंपन्यांची धावपळ सुरू आहे.
Bajaj Auto ची स्ट्रॅटेजी
Bajaj Auto सध्या आपल्या इंजिनिअरिंग क्षमतेवर भर देत आहे. कंपनी आपल्या प्लॅटफॉर्मची पुनर्रचना करत आहे, जेणेकरून उत्पादनाचा खर्च कमी होईल आणि सबसिडीवर अवलंबून न राहताही कंपनीला नफा मिळवता येईल. 'Chetak' स्कूटर आणि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरच्या यशामुळे कंपनीचा ईव्ही विभाग आधीच कंपनीच्या आर्थिक आरोग्याला बळकटी देत आहे.
Tata Motors चे व्हॉल्यूम मॉडेल
दुसरीकडे, Tata Motors व्यावसायिक वाहनांच्या (Commercial Vehicles) क्षेत्रात आपले अस्तित्व वाढवण्यावर भर देत आहे. लॉजिस्टिक आणि डिलिव्हरी क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक वाहने पुरवून 'इकोनॉमी ऑफ स्केल' साधण्याचा कंपनीचा मानस आहे. यामुळे प्रति वाहन खर्च कमी होऊन व्यवसाय अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
गुंतवणूकदारांसमोरची आव्हाने
सबसिडी संपल्यानंतर वाहनांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम थेट ग्राहकांच्या मागणीवर होऊ शकतो. चीन आणि अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये सबसिडी हटवल्यानंतर विक्रीत झालेली घट पाहता, गुंतवणूकदारांना भारताच्या बाजारातही तसाच कल दिसण्याची भीती वाटत आहे. सध्या मागणी जास्त असूनही उत्पादनाची क्षमता मर्यादित असल्याने या कंपन्यांना 'डीप लोकलायझेशन' (Deep Localization) वर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे, जेणेकरून भविष्यात वाहने स्वस्त ठेवणे शक्य होईल.